8th Pay Commission (8वें वेतन आयोग) : आठवें वेतन आयोग के गठन पर केंद्र सरकार ने सदन में प्रतिक्रिया दी है. इस जवाब से सरकार ने अपनी आगे की रणनीति का खाका खींचा है. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफ़ारिशों को लागू किया गया इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते दोनों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

ये सवाल राज्यसभा में उठाए गए
राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्रालय से आठवें वेतन आयोग के गठन के बारे में लिखित में पूछा. उन्होंने चार मुद्दों पर चर्चा की और पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आठवां वेतन आयोग बनाया जा रहा है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

इस परियोजना का उद्देश्य
राज्यसभा सांसद ने 7वें वेतन आयोग के पैराग्राफ 1.22 का जिक्र करते हुए भी सवाल पूछे. ध्यान दें कि पैराग्राफ 1.22 पांच साल के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की सिफारिश करता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा. इसके बावजूद सरकार इस पर अमल नहीं करती. याद दिला दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 से लागू की गईं। सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा नहीं की है.

डीए का भी अनुमान
इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल की पहली छमाही के डीए या महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खबर है। माना जा रहा है कि सरकार जनवरी से जून की पहली छमाही में भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ जाएगा.