8th Pay Commission: मोदी सरकार की अध्यक्षता में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी मिल चुकी है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने वाली है। इस लेख में हम जानेंगे कि आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि हो सकती है और इस बढ़ोतरी के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा।

आठवें वेतन आयोग के लागू होने से एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। अब तक, 7वें वेतन आयोग में लागू किए गए फॉर्मूला के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कुछ वृद्धि हुई थी। लेकिन आठवें वेतन आयोग के तहत अधिक फिटमेंट फैक्टर और आधुनिक इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी।

उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 7वें वेतन आयोग की तरह मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक्रोयड फार्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। डॉ. ए.एस. वालेस एक्रोयड ने यह सूत्र (एक्रोयड सूत्र) विकसित किया, जिसे जीवन की न्यूनतम लागत निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। सूत्र में कहा गया है कि मजदूरी की गणना औसत श्रमिक की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर की जानी चाहिए।

डॉ. ए.एस. एक्रोयड ने उचित मूल वेतन के लिए इस फार्मूले को विकसित करते समय भोजन, कपड़े और आवास जैसी श्रमिकों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया। 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) ने 1957 में एक श्रमिक, उसकी पत्नी और दो बच्चों का मूल वेतन तय करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया था।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन एक्रोयड फार्मूले का उपयोग करके तय किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है।

7वें वेतन आयोग की स्थापना 2014 में की गई, जिसके बाद समायोजन कारक अद्यतन लागू किया गया। पिछले दशक में 2.57 का समायोजन कारक लागू किया गया था। इस समायोजन कारक और एक्रोयड फार्मूले पर आधारित वेतन मैट्रिक्स 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रभावी है।

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि आठवें वेतन आयोग के तहत भी एक्रोयड फार्मूला अपनाया गया था, ताकि यह तय किया जा सके कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन आज की महंगाई के हिसाब से उचित है या नहीं? रिपोर्ट के अनुसार, इस बार सरकार समायोजन कारक में 1.92 से 2.86 तक की वृद्धि कर सकती है।

अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन (Basic Pay Hike News) 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए प्रति माह हो सकता है। इसके अलावा पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। पेंशनभोगियों को वर्तमान में 9,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है जो समायोजन कारक में वृद्धि के बाद बढ़कर 25,740 रुपये प्रति माह हो सकती है।