8th Pay Commission
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के लिए सरकार हर दस साल में वेतन आयोग का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय होता है। अब तक सात वेतन आयोग बन चुके हैं. देश में पहला वेतन आयोग जनवरी में बनाया गया था इसी तरह आखिरी या सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी को हुआ था. इस आयोग की सिफ़ारिशों को लागू किया गया

अब केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा था कि चुनावी साल में उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. लेकिन सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उसके पास आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए दूसरे वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वेतन मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए एक नई प्रणाली पर काम होना चाहिए। सरकार एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनका वेतन बढ़ाया जाएगा।

डीए की घोषणा
कर्मचारियों और पेंशनभोगी संगठनों के आठवें वेतन आयोग का गठन होने की उम्मीद है. देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनभोगी हैं। सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है. इसमें साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है. इसी तरह पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत मिलती है. डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक के लिए है जबकि दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर तक के लिए होगी. अभी यह मूल वेतन का 46 फीसदी है.