8th Pay Commission: मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल अपने पहले पूर्ण बजट की ओर बढ़ रहा है, जो एक फरवरी 2025 को पेश होने वाला है। इस बजट के पहले कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मांग को जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बढ़ती महंगाई के कारण, वेतन आयोग का गठन जरूरी माना जा रहा है।

8वें वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों?

7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और 2016 में लागू हुआ था। अब, कर्मचारियों की मांग है कि 2026 में लागू होने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन समय पर किया जाए। वेतन आयोग का हर दस साल में गठन होने की परंपरा रही है, और इसी आधार पर कर्मचारी संगठन सरकार से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं।

इसके अलावा, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार और विकास की दिशा में कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन को जरूरी बताया जा रहा है। अगर कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसा होगा तो इसका सकारात्मक प्रभाव बाजार में डिमांड के रूप में देखा जा सकता है, जो अंततः आर्थिक विकास में योगदान करेगा।

8वें वेतन आयोग के गठन की मांग

कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में से एक है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि 2026 से लागू हो सके। इस विषय पर कर्मचारियों की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अब तक सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर्मचारियों की प्रमुख उम्मीद बन गई है।

बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद

कर्मचारी संगठनों ने प्री-बजट मीटिंग में भी अपनी मांग उठाई थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। पहले सरकार का कहना था कि इस वक्त कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन कर्मचारियों की मुलाकात के बाद उनकी उम्मीदें फिर से जगी हैं। कर्मचारियों का मानना है कि इस बार बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में बंपर इजाफा हो सकता है।

8वें वेतन आयोग से उम्मीदें

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि के साथ-साथ भत्तों में भी सुधार होगा। अगर यह आयोग समय से गठित होता है, तो कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के समान बड़े लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा, महंगाई के मद्देनज़र वेतन में संशोधन से कर्मचारियों की जीवनशैली में भी सुधार होगा।