UP News : यूपी के बलिया जिले में बेल्थरारोड से स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे 732-बी में परिवर्तित करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तेज़ी से चल रही है। इस परियोजना के तहत तहसील क्षेत्र के करीब 10 गांवों में लगभग 7 किलोमीटर तक कृषि और खाली भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके अलावा, मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे इलाके के किसानों और अन्य प्रभावित लोगों को राहत मिल रही है।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया

बलिया जिले के बेल्थरारोड क्षेत्र में स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग 732-बी में परिवर्तित करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी, लेकिन अब इसे एसडीएम निशांत उपाध्याय के नेतृत्व में तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में 10 गांवों के करीब 45 करोड़ रुपये के मुआवजे की योजना है, जिसमें से लगभग 60% लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है।

गांव का नाम    भूमि अधिग्रहण की स्थिति

तूर्तीपार         पूरा
खैरा खास      पूरा
चंदनपट्टी       पूरा
निर्भयपुर       पूरा
साहूनपुर       पूरा
उभांव           पूरा
मझवलिया    पूरा
ककरासो     पूरा
करीमगंज    पूरा

मुआवजे का वितरण

इस परियोजना के तहत लगभग 300 अलग-अलग आराजी नंबर के तहत भूमि अधिग्रहण किया गया है। अब तक, 45 करोड़ रुपये के अनुमानित मुआवजे में से लगभग 25 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। यह मुआवजा क्षेत्र के किसानों और अन्य प्रभावित व्यक्तियों को दिया जा रहा है। एसडीएम निशांत उपाध्याय ने बताया कि 11 और 12 फरवरी को भवनों का सर्वे किया जाएगा, ताकि शेष मुआवजे का वितरण किया जा सके।

सड़क परिवहन मंत्रालय की भूमिका

बलिया-सोनौली मार्ग के तहत सरयू किनारे बलिया-देवरिया जनपद के बीच नवलपुर-सिकंदरपुर मार्ग को प्रांतीय राजमार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग 732-बी में परिवर्तित किया गया है। अब इस क्षेत्र की भूमि का व्यक्तिगत कब्जा हटाकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। यह बदलाव स्थानीय और राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क को सशक्त बनाएगा, जिससे लंबी दूरी के यात्री और मालवाहन में भी सुविधा बढ़ेगी।

इटावा से कन्नौज का सफर आसान होगा

इसके अलावा, इटावा से कन्नौज का सफर भी जल्द ही और आसान हो जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 91-ए को फोर लेन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इसके लिए 981.14 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद बुंदेलखंड और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, जिससे क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी।