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महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान! डीए 56% तक पहुंचेगा, कर्मचारी हुए खुश

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई साल की शुरुआत अच्छी खबर के साथ हो रही है। नवंबर 2024 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों से यह कंफर्म हो गया है कि महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी होने वाली है। आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ते में 0.50% का इजाफा हुआ है और यह अब 56% तक पहुंचने वाला है।
 
DA Hike Update

DA Hike Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई साल की शुरुआत अच्छी खबर के साथ हो रही है। नवंबर 2024 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों से यह कंफर्म हो गया है कि महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी होने वाली है। आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ते में 0.50% का इजाफा हुआ है और यह अब 56% तक पहुंचने वाला है।

नवंबर 2024 का AICPI आंकड़ा और इसके प्रभाव

नवंबर 2024 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़े 144.5 पॉइंट पर स्थिर रहे। हालांकि, इस स्थिरता के बावजूद महंगाई भत्ते में वृद्धि देखने को मिली। नवंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ते में 0.49% का इजाफा हुआ है, जो कि 55.54% पर पहुंच चुका है। इससे स्पष्ट है कि जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में लगभग 3% की वृद्धि होगी, और यह सीधे तौर पर 56% पर पहुंच जाएगा।

महंगाई भत्ते में वृद्धि का असर

नवंबर 2024 के आंकड़ों से यह स्पष्ट हो गया कि महंगाई भत्ता 56% के स्तर तक पहुंच जाएगा। इसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी पर पड़ेगा।

कर्मचारियों की सैलरी पर प्रभाव

न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay):
53% डीए: 18,000 रुपये पर 9,540 रुपये
56% डीए: 18,000 रुपये पर 10,080 रुपये (540 रुपये की वृद्धि)

मूल वेतन 56,100 रुपये:
53% डीए: 29,733 रुपये
56% डीए: 31,416 रुपये (1,683 रुपये की वृद्धि)

डीए की गणना कैसे होती है?

महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के छह महीने के औसत से की जाती है। नवंबर तक के आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि महंगाई भत्ते की वृद्धि 56% तक पहुंचेगी। अगर औसत वृद्धि 0.50% से कम होती तो महंगाई भत्ता 55% पर रहता, लेकिन 0.50% से अधिक होने के कारण यह 56% पर पहुँच जाएगा।

कब लागू होगा नया महंगाई भत्ता?

नए महंगाई भत्ते की घोषणा आमतौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में होती है। 1 जनवरी 2025 से नया डीए लागू किया जाएगा, जिसकी घोषणा मार्च 2025 में की जा सकती है। इसके बाद वित्त मंत्रालय की मंजूरी से इसे अधिसूचित किया जाएगा।