App Ban : मोदी सरकार ने गूगल के साथ अवैध लोन ऐप्स पर बड़ी कार्रवाई की है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने Google के साथ मिलकर पिछले ढाई वर्षों में प्ले स्टोर से 4,700 धोखाधड़ी वाले ऐप्स हटा दिए हैं। RBI ने MeitY के साथ 400 से अधिक ऐसे ऐप्स की एक सूची साझा की है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने संसद में यह खुलासा किया। उन्होंने कहा, "सरकार अवैध ऋण ऐप्स के खतरे को रोकने के लिए आरबीआई और अन्य नियामक निकायों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है।"

वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा को बताया कि आरबीआई ने 442 अद्वितीय डिजिटल ऋण वितरण ऐप्स की एक सूची MeitY के साथ साझा की थी और इसे Google के साथ भी साझा किया गया था। इसके बाद MeitY ने पिछले ढाई वर्षों में प्ले स्टोर से 4,700 से अधिक धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स को हटाने या निलंबित करने के लिए Google के साथ सहयोग किया।

कब कितने ऐप्स हटाए गए: कराड के अनुसार, अभियान ने अप्रैल 2021 और जुलाई 2022 के बीच लगभग 2,500 ऋण ऐप्स हटा दिए, जबकि सितंबर 2022 और अगस्त 2023 के बीच अन्य 2,200 ऐप्स हटा दिए गए। कराड ने बताया कि गूगल ने लोन ऐप्स के लिए सख्त नीतियां लागू की हैं। Play Store पर केवल विनियमित संस्थाओं या उनके साझेदारों के ऐप्स की ही अनुमति है।

आरबीआई भी कर रहा पहल: कराड ने बताया कि इन कार्यों के साथ, आरबीआई ने नियामक निकाय को मजबूत करने और डिजिटल ऋण ढांचे में ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजिटल ऋण पर नियामक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) सक्रिय रूप से डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स की निगरानी कर रहा है।

दूसरी ओर, अवैध ऋण ऐप्स सहित साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसके अलावा, सरकार और आरबीआई सोशल मीडिया पर जागरूकता बढ़ा रहे हैं।