Rajasthan New Districts : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य में हाल ही में बने नए जिलों को लेकर सियासी गर्मा-गर्मी बढ़ गई है। झुंझुनूं जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने नए जिलों की परिकल्पना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनके बयान ने कांग्रेस के इन फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इससे राज्य की राजनीति में एक नई हलचल पैदा हो गई है।

अविनाश गहलोत का बड़ा बयान

अविनाश गहलोत ने हाल ही में झुंझुनूं में दिए अपने बयान में कांग्रेस सरकार के द्वारा नए जिलों के गठन पर तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा:
"कांग्रेस ने रेवड़ियों की तरह जिले बांट दिए। जनसंख्या के अनुसार जिले बनाए जाने चाहिए।"
"हमारा प्रयास रहेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर राजस्थान में निकायों के सभी चुनाव एक साथ हों।"

मंत्री अविनाश गहलोत के अनुसार, नए जिलों का निर्माण केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है, न कि जनता की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर। उन्होंने सुझाव दिया कि 15 से 20 लाख की आबादी पर एक जिला बनाया जाए ताकि जनता को वास्तव में सुविधा हो सके और एक स्पष्ट संदेश जाए कि सरकार ने अच्छा काम किया है।

राजनीतिक संदर्भ और विवाद

हाल ही में, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी नए जिलों पर टिप्पणी की थी। हालांकि, विवाद होने के बाद उन्होंने अपने बयान से यू-टर्न लेते हुए कहा कि उनका काम संगठन संभालना है। इस घटना ने स्थिति को और भी सस्पेंसपूर्ण बना दिया है
अविनाश गहलोत के बयान से एक बार फिर नए जिलों के गठन पर राजनीतिक विवाद बढ़ सकता है। कांग्रेस और भाजपा के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस हो सकती है, जो आगामी चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है।

झुंझुनूं दौरे पर अविनाश गहलोत के बयान का प्रभाव

अविनाश गहलोत ने झुंझुनूं दौरे के दौरान यह बयान दिया कि गहलोत राज में नए जिलों का गठन केवल राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है। उनके अनुसार, नए जिलों की आवश्यकता और जनसंख्या मानदंडों के अनुसार ही जिले बनाए जाने चाहिए। इससे यह संदेश जाएगा कि सरकार ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर काम किया है।

अविनाश गहलोत का बयान राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। कांग्रेस के द्वारा किए गए नए जिलों के गठन पर उनकी आलोचना से साफ है कि यह मुद्दा आने वाले चुनावों में एक प्रमुख चर्चा का विषय बन सकता है। जनता के लाभ और प्रशासनिक दक्षता के नाम पर किए गए इस बदलाव को लेकर सियासत गर्मा सकती है।