khelorajasthan, Digital Desk- E-auto in UP: योगी आदिमानव नाथ सरकार राज्य प्रदेश के सात शहर लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, आगरा, मथुरा-वृंदावन और गोरखपुर में 500 ई-आटो चलवाने जा रही है। इसकी खास बात यह है कि महिला संरक्षण के तहत 50 प्रतिशत ई-आटो महिलाओं को दी जाएगी। नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही नैवेद्य से प्रस्ताव प्रस्ताव की तैयारी है।

केंद्र सरकार ने शहरों में फेम इंडिया के तहत प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ई-बस चलाने की योजना शुरू की है। प्रदेश के 14 शहरों में इस योजना के तहत ई-बसें चालू की जा रही हैं। दूसरे चरण में सात शहरों में ई-आटो परिचालन की योजना है। इसमें चार धार्मिक शहरों के साथ तीन अन्य प्रमुख शहर शामिल हैं। नगर विकास विभाग द्वारा उच्च स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर सहमति बनाई गई है। नगर विकास विभाग का मानना है कि शहर में ई-आटो से प्रदूषण काफी हद तक कम हो जाएगा।

तीन साल बाद मालिकाना हक-

ई-एटो स्वयं कंपनी वाले को दिया जाएगा। ड्राइवर को अपनी संबंधित कंपनी से रोजाना 500 से 550 रुपए किराया देना होगा। तीन साल तक कॉन्स्टैंट गाड़ी वाले को उसके मालिकाना हक के लिए भी आगे की जमीन देने की योजना है। ई-आटो के लिए वही शहर का रहने वाला बर्तन मिलेगा। उसके पास अपना लाइसेंस होना चाहिए और किरायेदार में पंजीकृत होना चाहिए। सुविधा की श्रेणी में अभी कुछ और भी आवश्यक सामग्री शामिल है, जिससे ई-आटो वास्तविक रूप से ही दिव्यांशों को मिल सके।

निकाय देंगे चार्जिंग सटेशन के लिए भूमि-
 

नगर विकास विभाग इसके लिए सेवा प्रदाता का चयन करना चाहता है। उसके द्वारा ई-एटो उपलब्ध है। डाउन पेमेंट के लिए किसी भी तरह से जमीन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे इसे चार्ज करने में किसी तरह की कोई बाधा न आए। सर्विस प्रोवाइडर के चयन में यूनेस्को की संस्थाओं को आमंत्रित किया जाएगा।