Haryana News: हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखिला न दिए जाने की शिकायतों पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

प्रवेश प्रक्रिया 21 अप्रैल तक जारी रहेगी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदेश के करीब 30 फीसदी निजी स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत कक्षा एक और प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 25 फीसदी सीटों पर गरीब विद्यार्थियों को दाखिला देने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है। आरटीई के तहत गरीब बच्चों के लिए निशुल्क दाखिला प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और अप्रैल तक चलेगी।

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शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और चिन्हित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, क्योंकि एक तिहाई निजी स्कूलों ने अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

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25% सीटों पर प्रवेश अनिवार्य

राज्य के सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों ने कक्षा एक तक 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गरीब छात्रों के लिए सीटें तय नहीं करने पर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई के तहत चिन्हित स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है।