new delhi : केंद्र ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी दो समिति सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार अगले महीने पैनल के सदस्यों के नामों की घोषणा करेगी। चूंकि मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है, इसलिए कर्मचारियों के मन में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू कर पाएगी या नहीं।

पैटर्न क्या है? पिछले उदाहरणों को देखते हुए, यह बहुत कम संभावना है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें अगले वर्ष जनवरी से लागू होंगी, क्योंकि पिछले वेतन आयोगों ने आमतौर पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में एक वर्ष से अधिक समय लिया है। इस बार चूंकि वेतन आयोग की घोषणा पिछले वेतन आयोगों की तुलना में देरी से हो रही है, इसलिए अधिक संभावना है कि सिफारिशों का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2026-27 में ही देखने को मिलेगा।

हरियाणा के किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, सैनी सरकार इन किसानों को देगी 8000 रुपये प्रति एकड़

अब सरकार ने क्या कहा?

इस बीच, दो सांसदों, भाजपा की कंगना रनौत और तृणमूल कांग्रेस की सजदा अहमद ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर लोकसभा में सवाल उठाए। उनका सवाल था कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है।

FasTag Rule: 1 अप्रैल से बदल रहे नियम, इन लोगों को मिलेगी FasTag से छूट

इन सांसदों ने वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों पर हुई प्रगति के बारे में भी पूछा। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा और संदर्भ की शर्तों पर प्रगति “उचित समय पर तय की जाएगी”।

एक प्रश्न 7वें वेतन आयोग के स्तर पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अनुमानित संख्या के बारे में था, जिन्हें 8वें वेतन आयोग से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे ओडिशा सहित पूरे देश में उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सिविल सेवकों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की अनुमानित संख्या क्रमशः 36.57 लाख (01.03.2025 तक) और 33.91 लाख (31.12.2024 तक) है। उन्होंने कहा, "रक्षा कर्मियों और पेंशनभोगियों को भी लाभ होगा।"