Haryana News : दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नई सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस निर्णय से न केवल राजधानी का प्रदूषण कम करने की उम्मीद जताई जा रही है, बल्कि इसके जरिए पर्यावरण की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस फैसले की घोषणा की और अधिकारियों के साथ एक मैराथन मीटिंग में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। इसके परिणामस्वरूप कई अहम फैसले लिए गए, जो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।

1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन

इस फैसले के तहत, 1 अप्रैल से दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। यह फैसला उन गाड़ियों के लिए है जो प्रदूषण का मुख्य कारण बनती हैं और इनका उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर एक विशेष गैजेट लगाया जाएगा, जो 15 साल पुरानी गाड़ियों को पहचान कर उन्हें ईंधन नहीं देगा।

गाड़ियों को बाहर निकालने के लिए बनेगा विशेष टीम

इस फैसले के तहत, एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों की पहचान करेगी और उन्हें दिल्ली से बाहर निकालने का काम करेगी। इससे प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इन गाड़ियों के कारण पर्यावरण में खतरनाक गैसों का उत्सर्जन होता है।

दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के साथ-साथ वृक्षारोपण अभियान भी चलाएगी। इस अभियान में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को शामिल किया जाएगा। छात्रों को सर्टिफिकेट या नंबर के जरिए इस अभियान से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें इसके लाभ मिल सकेंगे और प्रदूषण की रोकथाम में उनका भी योगदान रहेगा।

इसके अतिरिक्त, IGI एयरपोर्ट की प्रदूषण में भूमिका का भी एक विशेष अध्ययन किया जाएगा। इससे यह जानने में मदद मिलेगी कि एयरपोर्ट के ऑपरेशंस से कितनी प्रदूषण का उत्सर्जन होता है और इसे नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं।