Haryana Govt News: हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय मजदूर संघ (BMS) के नेताओं के बीच हुई बैठक में एक सौहार्दपूर्ण समझौता हुआ है। इस बैठक में राज्य सरकार ने लगभग एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का वादा किया है। यह फैसला विधानसभा में पेश होने वाले नए कानून के बाद लागू होगा।

58 साल तक नौकरी की गारंटी

सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी की गारंटी देने का वादा किया है। इसके साथ ही, उन्हें वे सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो नियमित कर्मचारियों को मिलती हैं। एक बार पक्का होने के बाद केवल डीए (महंगाई भत्ता) में बदलाव होगा।

सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि 12 मार्च तक कर्मचारियों के लिए सेवा नियम तैयार कर लिए जाएंगे। ये नियम विधानसभा के बजट सत्र में पारित होंगे, और इसके बाद कच्चे कर्मचारियों को उनका लाभ मिलने लगेगा।

बोनस के लिए बनाई गई कमेटी

मीटिंग के बाद, कर्मचारियों को बोनस मिलने की उम्मीद बंधी है। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और श्रम विभाग के सचिव शामिल होंगे। यह कमेटी बोनस को लेकर जांच करेगी, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनका वेतन 21,000 रुपये से कम है।

ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का बकाया वेतन

राज्य सरकार ने 6000 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का बकाया वेतन जल्द देने का वादा किया है और उन्हें कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

शुगर मिल के कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग

शुगर मिल के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का बकाया लाभ जल्द दिया जाएगा, जो लगभग 24 करोड़ रुपये है।

पैक्स कर्मचारियों के प्रमोशन

पैक्स कर्मचारियों को 10 प्रतिशत प्रमोशन का लाभ जल्द ही मिलेगा, जिससे उनके कार्य और जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकेगी।

कर्मचारियों के बायलॉज पर भी चर्चा

बैठक में यह भी बताया गया कि एनएचएम और समग्र शिक्षा के कर्मचारियों के सर्विस बायलॉज को गलत तरीके से फ्रीज किया गया था। भारतीय मजदूर संघ ने इसके विरोध में चेतावनी दी है कि अगर यह बायलॉज वापस नहीं किए गए, तो ये कर्मचारी हाई कोर्ट में जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस पर गहनता से विचार करने का आश्वासन दिया है।