Haryana News: हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में सरकार ने नया नियम बनाया है। जिसके तहत सरकार अब भ्रष्टाचार पर सख्त है। नये नियम हरियाणा में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए बनाये गये हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिकारियों और कर्मचारियों को 50 और 55 वर्ष की आयु में मिलने वाले एक्सटेंशन से पहले उनकी समीक्षा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, अगर कोई भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो सरकार उसे एक्सटेंशन नहीं देगी और जबरन रिटायर भी कर देगी।

जानकारी के अनुसार सरकार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। सरकार ने राजस्व विभाग के ग्रुप-बी अधिकारियों का सेवा विस्तार निलंबित कर दिया है। अधिकारी के सेवानिवृत्ति आदेश जल्द ही जारी किये जायेंगे।

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अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है

सूत्रों के अनुसार एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है। औसतन हर दूसरे दिन कोई न कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार हो रहा है। जानकारी के अनुसार, विस्तार पर निर्णय लेने से पहले उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) के साथ गोपनीय रिपोर्ट को भी आधार बनाया जाएगा।

सरकार ने सेवानिवृत्त

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार ने पिछले दिनों एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया था। रीगन पर कई तरह के आरोप लगे जिसके बाद सरकार ने उन्हें सेवानिवृत्त करने का कठोर निर्णय लिया। इसी तरह, नए नियमों के तहत अब ग्रुप-बी के तीन अधिकारियों में से एक का सेवा विस्तार रोक दिया गया है।

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नये सीएस ने कहा: भ्रष्टाचार मिटाना पहली प्राथमिकता

नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। अब अधिकारियों के 50 वर्ष तक के सेवा विस्तार की समीक्षा की जा रही है। जानकारी के अनुसार, ग्रुप-बी के एक अधिकारी का सेवा विस्तार खारिज कर दिया गया है। उक्त अधिकारी को सेवानिवृत्त करने के आदेश शीघ्र जारी किये जायेंगे।