7TH PAY COMMISSION LATEST NEWS वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। तमाम उद्योग जगत, कारोबारी, करदाता, आम जनता और सरकारी कर्मचारी भी विभिन्न माध्यमों से केंद्रीय बजट से अपनी उम्मीदें वित्त मंत्री तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी भी अपनी कई पुरानी मांगें वित्त मंत्री के सामने रख रहे हैं. सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनके 18 महीने से लंबित डीए (महंगाई भत्ता) को लेकर बजट में घोषणा कर सकती है या कर सकती है. कर्मचारी और पेंशनभोगी संघ भी मांग कर रहे हैं कि सरकार 18 महीने से अटके डीए बकाया को हरी झंडी दे। हालाँकि, सरकार ने पहले कहा है कि उसका इसे देने का कोई इरादा नहीं है।

18 महीने का DA मिल सकता है

बजट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर कोई घोषणा नहीं है लेकिन मोदी सरकार का यह बजट चुनाव से पहले आ रहा है. इसीलिए सरकार इस बार बजट में 18 महीने के डीए एरियर को शामिल कर सकती है. अगर सरकार 18 महीने के डीए एरियर पर कोई फैसला लेती है तो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में बड़ी रकम देखने को मिल सकती है.

18 महीने का डीए बकाया क्या है?

केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाती लेकिन सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक कोई महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया। इसके बाद सरकार ने 1 जुलाई को महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ा दिया. उससे पहले तीन बार नहीं बढ़ाए गए डीए पर कुछ नहीं कहा गया. हालाँकि, महंगाई भत्ता, जो तब 17 प्रतिशत था, 11 प्रतिशत बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया। इसके बाद से ही केंद्रीय कर्मचारी सरकार से 18 महीने का डीए एरियर मिलने की उम्मीद कर रहे हैं.

हालांकि, सरकार ने इनकार कर दिया है

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार 18 महीने का डीए बकाया देने पर विचार कर रही है? जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के संबंध में कई आवेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन डीए बकाया और महंगाई राहत (डीआर) पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।