Rajasthan News : राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता योजना 2007 में शुरू की गई थी। वर्तमान में राज्य में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लागू है।

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण काम अटका हुआ है। इसका असर बेरोजगारी लाभ पर भी पड़ा है। बजट के अभाव में 10 हजार से अधिक युवाओं का बेरोजगारी लाभ अटक गया है। इनमें से 1720 बेरोजगारों के आवेदन जयपुर मुख्यालय ने जनवरी में स्वीकृत कर दिए थे, लेकिन बजट के अभाव में उनके खातों में राशि नहीं पहुंच पाई है। विभाग आवंटन, विभाग बदलने की प्रक्रिया और नए ज्वाइनिंग आदेश जारी करने जैसे काम रुके हुए हैं। आचार संहिता समाप्त होने पर रोजगार सेवा निदेशालय के अनुरूप कार्य किया जायेगा। अकेले अलवर जिले में फरवरी तक करीब 7607 आवेदन स्वीकृत कर उनके लिए बजट स्वीकृत किया जा चुका है। पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में करीब 519 आवेदन स्वीकार किये गये थे. इनके लिए भी विभाग ने बजट मांगा है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है।

राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना 2007 में शुरू की गई थी। वर्तमान में राज्य में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लागू है। यह योजना वर्तमान में 1 लाख 86 हजार 656 लाभार्थियों को भत्ता प्रदान कर रही है, जिसमें पुरुष बेरोजगारों को 4,000 रुपये और महिलाओं, विकलांग और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को 4,500 रुपये शामिल हैं।

भत्ता नहीं मिलने पर इंटर्नशिप के प्रति रुझान कम हो गया

योजना के तहत भत्ता पाने के लिए आपको सबसे पहले इंटर्नशिप करनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फरवरी तक जिले में 13047 युवाओं ने आवेदन किया था। इसमें से कुल 12,680 आवेदक इंटर्नशिप में शामिल हुए। युवाओं को भत्ता नहीं मिलने का चलन कम हुआ है.

बेरोजगार भत्ते के लिए भटक रहे हैं

मैंने भत्ता लेने के लिए पिछले चार महीने तक PWD में इंटर्नशिप पर काम किया था. मैंने ऑनलाइन अटेंडेंस भी बनाई. अब मैं एक सरकारी लाइब्रेरी में काम कर रहा हूं. चार घंटे काम करने के बाद भी मुझे वेतन नहीं मिल रहा है। यह पैसा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करता है।