Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने गुरुवार को उपमंडल में अवैध कब्जों को हटाना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई तीन दिनों तक चलेगी और 23 गांवों में 36 स्थानों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। पहले दिन प्रशासन ने सात गांवों में नौ स्थानों से अवैध कब्जे हटाए।

पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस दल के साथ गांवों में पहुंचे और कार्रवाई की। कुछ गांवों में तो ग्रामीण स्वयं ही कब्जा हटाने के लिए आगे आए और अधिकारियों से दो दिन का समय मांगा। अधिकारियों को तीन दिन में कार्रवाई पूरी कर एसडीएम को रिपोर्ट सौंपनी होगी।

उपमंडल के विभिन्न गांवों में कुछ स्थानों पर पंचायती भूमि तो कुछ स्थानों पर निजी भूमि पर ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जे किए गए हैं। कुछ स्थानों पर अवैध कब्जे पंचायती जमीन पर हैं तो कुछ स्थानों पर निजी जमीन पर। इन मामलों का निर्णय स्थानीय अदालत द्वारा किया जा चुका है। अदालत के फैसले के बावजूद कुछ स्थानों पर अवैध कब्जे नहीं हटाए गए।

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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जिन मामलों में निर्णय हो चुका है, उनके अनुपालन में अवैध कब्जों को हटाया जाए। प्रशासन ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को ठसका, सिवानका, शामड़ी, छिछराना, जसराना व अन्य गांवों में नौ स्थानों से अवैध कब्जे हटाए गए।

गांव शामरी में बुलडोजर से सड़क से अवैध कब्जा हटाते हुए। जागरण के गांव छिछराना में अधिकारियों के समझाने पर कुछ ग्रामीण स्वयं ही अवैध कब्जे हटाने को राजी हो गए। अधिकारियों ने अपनी निगरानी में काम शुरू करवाया और ग्रामीणों ने कहा कि वे दो दिन में खुद ही अवैध कब्जा हटा लेंगे।

अवैध कब्जों को हटाने के लिए नायब तहसीलदार अभिमन्यु, नायब तहसीलदार अशोक कुमार, बीडीपीओ गोहाना परमजीत, एसडीओ पंचायती राज अनिल खत्री व एसडीओ जितेंद्र खोखर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। वे पुलिस टुकड़ियों के साथ गांवों में पहुंचे और कार्रवाई की।

इन गांवों से प्रशासन द्वारा हटाए जाएंगे अवैध कब्जे गांव गढ़ी सराय नामदार खां, बरोदा, सिवानका, कथूरा, कैलाना खास, शामड़ी सिसान, शामड़ी लोहचब, शामड़ी, रभड़ा, माहरा, ठसका, मिर्जापुर खेड़, मोई हुड्डा, मदीना, नूरां खेड़ा, गंगाना, घड़वाल, रिंढाणा, बरोदा, कासंडी, चिराना, भंडे री, जसराना व छिछराना में 36 स्थानों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे।

अधिकारियों को मार्च तक अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए और रिपोर्ट देनी चाहिए। इस कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।

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गोहाना की एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर खरखौदा खंड के गांवों में पंचायत भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर शुरू कर दी गई है। जिला उपायुक्त ने सभी उपमंडल अधिकारियों को मार्च तक सभी जमीनों पर कब्जा लेने के निर्देश दिए हैं

जिन जमीनों पर पंचायतों ने केस दायर किया था और केस का फैसला पंचायतों के पक्ष में होने के बाद भी उन जमीनों पर अभी तक पंचायतों ने कब्जा नहीं लिया है। खरखौदा के एसडीएम डॉ. निर्मल नागर ने इस कार्य के लिए तीन ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं, जिनमें तहसीलदार मनोज कुमार, नायब तहसीलदार अशोक कुमार तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी आस्था गर्ग शामिल हैं।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भूमि पर स्टे आदि नहीं है तो सभी स्थानों पर तत्काल कब्जा ले लिया जाए। पंचायत की जमीनों पर लंबे समय से कब्जे हैं और जिन मामलों में प्रशासन जीत भी गया है, उनमें भी कब्जा नहीं हटाया गया है। अब बड़े पैमाने पर कब्जे की कार्रवाई की योजना बनाई गई है।