Haryana BPL Housing Scheme:हरियाणा में सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। पहले चरण में जहां प्राथमिकता सूची के लाभार्थियों को पक्के मकान दिए गए, वहीं अब प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का दायरा बढ़ाकर इसमें और लोगों को शामिल किया गया है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों की आवास संबंधी जरूरतें पूरी की जा रही हैं। देश में लोगों के इस सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हर साल बजट में विशेष प्रावधान करती है।

ऐसे ही कदम हरियाणा सरकार ने भी उठाए हैं. उन्होंने राज्य के जरूरतमंद, गरीब और वंचित लोगों को अपने सपनों का घर उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में इस योजना में उन सभी लोगों को शामिल किया जाएगा जो जरूरत से वंचित रह गए हैं।

हरियाणा ने 2023-24 के वार्षिक बजट में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 5,893 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। इससे हरियाणा में कोई भी परिवार अपने सिर पर पक्की छत के बिना नहीं रहेगा। योजना में सिर्फ बीपीएल श्रेणी ही नहीं बल्कि सभी बेघर लोगों को शामिल किया जाएगा. ऐसे जरूरतमंद परिवारों को सरकार आवास उपलब्ध कराएगी।

जमीनी स्तर पर समाज सेवा से जुड़े रहे मुख्यमंत्री जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में घर की छत का क्या महत्व होता है। प्रदेश में कोई भी बिना छत के न रहे, इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों का दायरा बढ़ाकर विकलांग और घुमंतू समुदाय के लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया है। इनकी पहचान के लिए पूरे राज्य में त्वरित गति से सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है, ताकि पात्र आवेदक योजना का लाभ लेने से वंचित न रहें.

सरकार को प्रदेश भर में परिवार पहचान पत्र आईडी के साथ वास्तविक डेटा पहले ही मिल चुका है। पूरे राज्य के लोगों को योजना का समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना को शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना नामक दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है।

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लोगों को उनकी जरूरत और बजट के आधार पर किफायती आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दी गई है। इसके लिए वह तेजी से कालोनियां बनवाएंगे।

हालाँकि, सरकार की योजना 100,000 गरीब परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की है। हरियाणा शहरी विकास विकास प्राधिकरण ने शहरी निवासियों के लिए 67,649 घर बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को उनके पुराने मकानों की मरम्मत के लिए भी मदद देने का निर्णय लिया है।

पुराने और जीर्ण-शीर्ण मकानों की मरम्मत के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना ने इस मद में वित्तीय सहायता बढ़ा दी है। इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है.