DA Arrears: केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान रोके गए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA Arrears) पर हाल ही में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट जवाब दिया है। यह मुद्दा केंद्रीय कर्मचारियों और उनके संगठनों द्वारा लगातार उठाया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

डीए एरियर पर सरकार का रुख

कोरोना महामारी के दौरान, जब देश में आर्थिक संकट था, तब सरकार ने महंगाई भत्ते की तीन किस्तों को रोक दिया था। केंद्रीय कर्मचारी लगातार बकाया डीए की मांग कर रहे थे, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि 18 महीने का डीए एरियर दिया जाना संभव नहीं है।

वित्त मंत्री का बयान

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि यह निर्णय देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया गया था। कोरोना महामारी के दौरान, सरकार ने कल्याणकारी उपायों पर जोर दिया, जिसके कारण वित्तीय घाटे में वृद्धि हुई। ऐसे में डीए का एरियर देना संभव नहीं हो पाया।

18 महीने का डीए एरियर क्यों नहीं मिलेगा?

वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस निर्णय का मुख्य कारण सरकार की वित्तीय स्थिति थी। कोविड-19 के दौरान देश में आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ, जिसके कारण सरकारी खर्चों में कमी करना पड़ी। इस दौरान, सरकार ने जनता को राहत देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया, जिसके चलते वित्तीय दबाव बढ़ा।

क्या कर्मचारियों को नया डीए मिलेगा?

कर्मचारियों को हालांकि 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते का एरियर नहीं मिलेगा, लेकिन जनवरी 2025 से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। यह इजाफा महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 56 प्रतिशत कर सकता है। इस पर घोषणा अक्टूबर 2025 में की जा सकती है।