DA Hike 2023: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र के बाद अब राज्य कर्मचारियों को भी जल्द महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मप्र विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद वित्त विभाग ने एक बार फिर चुनाव आयोग से 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने की अनुमति मांगी है। संभावना है कि आयोग वोटों की गिनती से पहले प्रस्ताव पर मुहर लगा सकता है और दिसंबर में कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा सकता है.

4 फीसदी DA बढ़ोतरी का प्रस्ताव पहले ही आयोग को भेजा जा चुका है
दिवाली चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राज्य सरकार द्वारा चुनाव आयोग. इससे राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर हो जाएगा। राज्य सरकार कर्मचारियों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है।

वित्त विभाग ने फिर आयोग से अनुमति मांगी

17 नवंबर को मतदान के कारण चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी थी और कहा था कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर तत्काल अनुमति की आवश्यकता है और इसलिए इस संबंध में मार्गदर्शन मतदान के बाद दिया जाएगा. अब जब मतदान हो चुका है और दिसंबर में मतगणना से ठीक डेढ़ सप्ताह पहले नतीजे घोषित होंगे तो वित्त विभाग ने फिर चुनाव आयोग से प्रस्ताव पर अनुमति मांगी है. वित्त विभाग ने राज्य कर्मियों का डीए केंद्र के समान 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी करते हुए 4 फीसदी डीए बढ़ाने की अनुमति मांगी है. कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते तक इस पर फैसला हो सकता है. इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा.

अगले हफ्ते बढ़ सकता है डीए

गौरतलब है कि केंद्र सरकार साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है, जिसके बाद राज्य भी घोषणाएं करना शुरू कर देते हैं। उत्तराखंड समेत एमपी समेत बाकी राज्य इसे बढ़ाने की तैयारी में हैं। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से 46% की दर से डीए मिल रहा है। संभावना है कि एमपी के सात लाख से ज्यादा नियमित अधिकारी-कर्मचारियों को भी अगले हफ्ते डीए में बढ़ोतरी मिलेगी और जुलाई से इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। लागू। इसके बाद वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे. उम्मीद है कि 46 फीसदी डीए और 4 महीने के एरियर का लाभ नवंबर की सैलरी के साथ दिया जा सकता है, जो दिसंबर में मिलेगा.