7th Pay Commission: देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इस वृद्धि से 12 मिलियन से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि सरकार प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो महंगाई भत्ता वर्तमान 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा।

सूत्रों के अनुसार इस सप्ताह कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। सरकारी नीतियों पर निर्णय लेने वाली कैबिनेट की बैठक आमतौर पर बुधवार को होती है, इसलिए संभावना है कि इस सप्ताह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है। खबरों के अनुसार, एनडीटीवी प्रॉफिट ने जानकारी दी है कि केंद्रीय कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से डीए बढ़ोतरी की मांग की थी।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ के अध्यक्ष रूपक सरकार ने भी संकेत दिया कि आगामी बैठक में वेतन वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। हालाँकि, अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

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डीए और डीआर क्यों बढ़ाया जाता है?

महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) वास्तव में 7वें वेतन आयोग के तहत तय किए जाते हैं। सरकार इन्हें वर्ष में दो बार बढ़ाती है - पहली बार मार्च में और दूसरी बार अक्टूबर में। मार्च की वृद्धि जनवरी में प्रभावी होती है, जबकि अक्टूबर की वृद्धि जुलाई में प्रभावी होती है।

सरकारी कर्मचारियों को डीए दिया जाता है जबकि पेंशनभोगियों को डीआर दिया जाता है। यह मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने के लिए वेतन और पेंशन में एक अतिरिक्त भत्ता है। डीए और डीआर की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) आंकड़ों के आधार पर की जाती है। हाल ही में मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के कारण सरकार पर महंगाई भत्ता बढ़ाने का दबाव था।

8वें वेतन आयोग पर सरकार ने क्या कहा?

वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चर्चा चल रही है। इस वर्ष जनवरी में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। हालाँकि, इसे अगले साल जनवरी से लागू किया जाएगा।

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अब सवाल यह है कि क्या सरकार जल्द ही वेतन आयोग का गठन करेगी? सूत्रों के अनुसार, सरकार जल्द ही नए वेतन आयोग के तहत वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभों पर सिफारिशें तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से एक समिति का गठन कर सकती है।

डीए बढ़ने से वेतन में कितनी वृद्धि होगी?

यदि डीए 2% बढ़कर 55% हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹50000 है, तो उसे वर्तमान में 53% DA पर ₹26500 का महंगाई भत्ता मिल रहा है।

55% डीए पर यह राशि ₹27500 होगी।

दूसरे शब्दों में कहें तो कर्मचारी को प्रति माह ₹1000 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

इसी प्रकार पेंशनभोगियों को भी डी.आर. के तहत अतिरिक्त राशि मिलेगी।

छुट्टियों से पहले बोनस की उम्मीद कर रहे हैं?

केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले खुशखबरी मिल सकती है। डीए बढ़ाने के साथ ही सरकार बोनस देने पर भी विचार कर सकती है। हर साल त्योहारी सीजन में सरकार बोनस देने की परंपरा निभाती है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है और बाजार में मांग बढ़ती है।