DA Hike : उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही यूपीएनआईएल कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है. सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी ने कहा कि जल्द ही मानदेय में बढ़ोतरी का अध्यादेश जारी किया जाएगा. इस बढ़ोतरी से राज्य के 25 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा.

-मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी, जल्द जारी होगा शासनादेश
सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है, जल्द ही अध्यादेश जारी किया जाएगा. उसी आंदोलन अवधि के दौरान की छुट्टियों को कर्मचारियों की अनुमन्य छुट्टी में समायोजित किया जाएगा।

उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने कहा कि ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों को लगातार विभाग से हटाने, महंगाई भत्ता स्थगित करने समेत अन्य मांगों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

इससे पहले अक्टूबर में कर्मचारियों के मानदेय की दरों में बदलाव किया गया था राज्य सरकार ने यूपीएनआईएल कर्मचारियों के मानदेय में सात गुना वृद्धि की है और प्रोत्साहन भत्ते में दो बार संशोधन किया है
सीएम के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया था

दरअसल, यूपीएल कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया. इसके बाद 12 फरवरी से यूपीएनएल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राज्यव्यापी कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे कई विभागों में सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ. इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी और सचिव सैनिक कल्याण ने कर्मचारी संघ से मुलाकात की और उन्हें मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों पर आश्वासन दिया।

रोडवेज कर्मियों के डीए-एरियर को भी मंजूरी
शुक्रवार को उत्तराखंड रोडवेज बोर्ड की 35वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे अहम फैसला रोडवेज कर्मियों को एरियर-डीए को मंजूरी देना है। इससे रोडवेज के 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। कैबिनेट ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि रोडवेज तीन महीने की यात्रा अवधि के लिए सेवानिवृत्त कर्मियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त कर सकता है। कैबिनेट ने रोडवेज को चारधाम यात्रा के दौरान सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवाएं लेने की भी अनुमति दे दी है। हालांकि, महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) की सुविधा देने का प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया गया है।