Rajsthan News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुक कम हेल्पर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल की शुरुआत शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी द्वारा सरकारी स्कूलों में कार्यरत रसोइयों एवं सहायकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अनुसूचित रोजगार में शामिल करने के संबंध में प्रश्न उठाने के साथ हुई। इसके जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने एक अप्रैल से इन कर्मचारियों के मानदेय में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की।

बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुक कम हेल्पर्स के कम वेतन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य के 65,000 सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वालों को मात्र 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं।

हरियाणा सरकार ने ट्यूबवेल आपरेटर्स को दी बड़ी सौगात, कर दिया मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान, जानें

ऐसे में स्कूलों को हेल्पर नहीं मिल रहे हैं, कोई हेल्पर 100 रुपये में आने को तैयार नहीं है। सरकार को यह भी सोचना होगा कि इतने कम पैसे में कोई कैसे गुजारा कर सकता है। उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए तथा वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए।

हरियाणा में यह बड़ी परियोजना मचाएगी धूम, इन इलाकों की जमीनों के दाम छुएंगे आसमान, जानें

राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पोषाहार तैयार करने वाले कुक कम हेल्पर का मानदेय भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसकी शुरुआत 1,000 रुपये से हुई थी और अब अप्रैल से इसमें 2,143 रुपये और 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा दूध भी गर्म दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 500 रुपये का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार कुल राशि लगभग 2800 रु. यह शब्द न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सकता।