DA Hike Update : केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई 2025 का महिना बेहद खास रहने वाला हैं क्योंकि जुलाई के महीने में सातवें वेतन के अंतिम डीए की बढ़ोतरी शायद हो सकती हैं जिसकी जानकारी राज्य सरकार ने एक बयान में दी हैं।

8 वें वेतन की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा जिसका पूरा फायदा केन्द्रीय कर्मचार्यों को मिलेगा। सूत्रों के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में यह आखिरी संशोधन होगा। आमतौर पर डीए की घोषणा मार्च और सितंबर में होती है, लेकिन जुलाई में बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों को सितंबर या अक्टूबर तक मिलने की संभावना है। आठवें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई ठोस तैयारी नहीं दिखी है। 

जनवरी 2025 में सरकार ने आयोग गठन को मंजूरी जरूर दी थी, लेकिन इसकी आधिकारिक अधिसूचना और कमेटी गठन का इंतजार है। महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी का आंकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर किया जाता है। श्रम मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो देशभर के 88 औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से खुदरा महंगाई के आंकड़े जुटाता है। 

इन्हीं आंकड़ों के आधार पर डीए में बदलाव होता है। अप्रैल 2025 में जारी CPI-IW के आंकड़ों में 0.5 अंक की बढ़त दर्ज की गई है। अप्रैल में सूचकांक 143.5 पर पहुंच गया, जो जनवरी में 143.2 था। यह लगातार दूसरी बार सूचकांक में बढ़त देखने को मिली है। अगर मई और जून के आंकड़े भी इसी रफ्तार से बढ़ते हैं, तो विशेषज्ञों के मुताबिक, जुलाई में डीए में 3 से 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव है।जनवरी और फरवरी 2025 में CPI-IW में गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे डीए बढ़ोतरी की उम्मीदों को झटका लगा था। 

लेकिन मार्च से सूचकांक में सुधार देखा गया है। अब जुलाई में यदि लगातार तीसरी बार सूचकांक बढ़ता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में अच्छी-खासी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। डीए बढ़ोतरी का सीधा लाभ देशभर के करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। 

डीए में बढ़ोतरी से इनकी सैलरी और पेंशन में सीधा असर पड़ेगा। सरकार की ओर से भले ही आधिकारिक रूप से आठवें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन जनवरी 2026 से इसके लागू होने की चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में यह जुलाई 2025 की डीए बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी मौका हो सकता है। फिलहाल कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई के डीए ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सितंबर या अक्टूबर में सरकार इसकी घोषणा कर सकती है।