Dearness Allowance: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की खबर एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। 7th Pay Commission के तहत, सरकार जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में 3-4 प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना बना रही है। इस वृद्धि के साथ, महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़कर 56-57 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा।

हर साल की तरह, केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। हालांकि, संशोधन की घोषणा आमतौर पर मार्च में की जाती है, लेकिन यह संशोधन 1 जनवरी से ही प्रभावी माना जाता है। अगर इस साल DA में 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो यह 57 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, जबकि 3 प्रतिशत की वृद्धि होने पर 56 प्रतिशत हो सकता है।

पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिससे DA 53 प्रतिशत पर पहुंच गया था। इससे पहले, मार्च 2024 में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इस प्रकार, जनवरी 2025 में फिर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की योजना है, जिससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलने की संभावना है।

महंगाई भत्ता (DA) का सीधा असर कर्मचारियों की कुल सैलरी पर पड़ता है। DA का प्रतिशत, कर्मचारियों के बेसिक पे के आधार पर जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹20,000 है, और DA 53 प्रतिशत से बढ़कर 57 प्रतिशत हो जाता है, तो उसे ₹800 अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। इस प्रकार, DA बढ़ने से कर्मचारियों की कुल आय में इजाफा होगा।

महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए होता है। बढ़ती महंगाई के कारण, DA में वृद्धि की जाती है ताकि कर्मचारियों को उनके बढ़े हुए खर्चों से निपटने में मदद मिल सके। इसके अलावा, DA और DR की दरें आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई के स्तर के आधार पर हर साल दो बार समीक्षा की जाती हैं।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया था कि COVID-19 महामारी के दौरान रोके गए DA और DR के 18 महीने के बकाए को फिलहाल जारी करने की कोई योजना नहीं है। महामारी के कारण जनवरी 2020, जुलाई 2020, और जनवरी 2021 की तीन किश्तें रोक दी गई थीं, लेकिन सरकार ने इसे आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया है।