Auto News:  23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऑटो सेक्टर के लिए सीधे कोई लाभ नहीं दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) के निर्माण के लिए लिथियम पर कस्टम ड्यूटी कम की। इसके बावजूद, सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 तक कर दी है।

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए EMPS 2024 की अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 तक कर दी है। इस स्कीम के तहत 5,60,789 इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें 5,00,080 यूनिट्स इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन शामिल हैं।

EMPS 2024 के तहत, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रति किलोवाट आवर (kWh) की बैटरी क्षमता पर 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस समय इंडियन मार्केट में ज्यादातर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में 2 किलोवाट तक की बैटरी होती है, जिससे ग्राहक 10,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे।

1 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई फेम इंडिया योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की टेक्नोलॉजी और निर्माण को बढ़ावा देना था। EMPS 2024 को एक्सटेंड करने के बाद फेम इंडिया योजना के तीसरे चरण के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि देश में ग्रीन मोबिलिटी को और भी प्रोत्साहित किया जाए ताकि पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखा जा सके।