Fastag News: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ( Nitin Gadkari ) ने कहा है कि केंद्र सरकार ने भारत में सभी टोल बूथों को हटाने और वाहनों के लिए जीपीएस-सैटेलाइट आधारित टोल कनेक्शन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। भारत में, केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले वाहनों से टोल वसूलती है। इसके लिए जगह-जगह टोल ड्यूटी बूथ बनाए जाते हैं और उनके जरिए टोल ड्यूटी वसूली जाती है।

इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही वाहनों के लिए फास्टैग कार्ड अनिवार्य कर चुकी है। इससे वाहन चालकों को अपना कार्ड रिचार्ज करने और उससे टोल बूथ पार करने की सुविधा मिलती है

टोल शुल्क के भुगतान में होने वाली समस्याओं और देरी के कारण फास्ट टैग (फास्टैग) कार्ड की शुरुआत की गई, ताकि वाहन टोल बूथ पर इंतजार किए बिना जल्दी से गुजर सकें।

हालाँकि, फास्ट टैग कार्ड का उपयोग करने पर भी टोल बूथ पर लंबी कतार लगती है। सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का निर्णय लिया है.

केंद्र सरकार ने जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, "हम संसद को आश्वस्त करना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी प्रौद्योगिकी उपग्रह-आधारित प्रणाली जल्द ही लॉन्च की जाएगी।"

जिसके बाद टोल नाकों को हटा दिया जाएगा. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा जारी की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली अगले महीने लागू की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि यह सीमा शुल्क बूथों को पूरी तरह से हटा देगा और लोगों को वाहनों में जीपीएस सिस्टम का उपयोग करके सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इसके लागू होने की उम्मीद है.

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इसलिए आपके बूथों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगाने की जरूरत नहीं है. जिनके पास फास्टैग कार्ड नहीं है उन्हें दो बार भुगतान करने की जरूरत नहीं है। आप अपने वाहनों में लगे जीपीएस के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में भुगतान कर सकते हैं।

इसके अलावा, आपकी कार की निगरानी हर जगह लगे नंबर प्लेट निगरानी कैमरों के माध्यम से की जाएगी और आपकी कार किस क्षेत्र से और किस समय गुजरी है, उसके आधार पर टोल एकत्र किया जाएगा।

फिलहाल केंद्र सरकार ने फास्टैग कार्ड के लिए केवाईसी की समय सीमा फरवरी तक बढ़ा दी है इसने यह भी निर्देश दिया है कि जो फास्टटैग कार्ड केवाईसीड नहीं हैं उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा।