Haryana News : हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRN) में कार्यरत 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षा देने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित रहेगी, चाहे उनकी नौकरी की स्थिति कैसी भी हो।

यह कदम सरकार की आउटसोर्सिंग नीति के तहत लिया गया है, जो सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों में लागू की जाएगी। इस फैसले से करीब 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जो पिछले 5 साल से अनुबंध पर काम कर रहे हैं।

विधानसभा में पारित हो चुका कानून

हरियाणा सरकार ने इस संबंध में विधानसभा में कानून पारित कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी से न निकाला जाए। सरकार ने इस निर्णय को लागू करने के लिए सीनियर आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी भी गठित की थी, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने किया। कमेटी ने कई बैठकों के बाद सेवा नियमों का मसौदा तैयार किया और इसे मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के पास भेजा। उन्होंने इस पर सहमति जताई और फिर इसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास भेजा गया। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद, नए नियमों को अधिसूचित कर दिया जाएगा।

ब्रेक के बाद भी मिलेगा सुरक्षा

एक अहम निर्णय यह भी लिया गया है कि सेवा ब्रेक होने के बावजूद कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी, बशर्ते उन्होंने अलग-अलग समय अवधि में कम से कम 5 साल काम किया हो। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी ने किसी विभाग में 3 साल लगातार काम किया और हर साल 240 दिन का वेतन प्राप्त किया, फिर चौथे साल में उसका सेवा ब्रेक हो गया, तो उसे 5 साल की सेवा गिनी जाएगी यदि अगले दो सालों में भी उसने 240 दिन का काम किया।