7th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। यदि यह बढ़ोतरी अनुमोदित हो जाती है, तो यह महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DR) में दूसरी बढ़ोतरी होगी। इस लेख में हम इस संभावित बढ़ोतरी की विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावना

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की संभावना है, जो अगले महीने, सितंबर में घोषित की जा सकती है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 50% है, जो बढ़कर 53% तक पहुंच सकता है।

पिछली बढ़ोतरी की जानकारी

अखिरी बढ़ोतरी की तारीख: 7 मार्च 2024
बढ़ोतरी की प्रभावी तारीख: 1 जनवरी 2024
वर्तमान DA: 50%

बकाया राशि की स्थिति

रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 महीने से बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई है, जो कोरोनोवायरस महामारी के बाद से रोकी गई थी। हालांकि, सरकार ने इस बकाया राशि के भुगतान को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

7वें वेतन आयोग की भूमिका

7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था, और यह आमतौर पर हर 10 साल के अंतराल पर वेतन समायोजन करता है। वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की गणना सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा के आधार पर करती है, जो हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

महंगाई भत्ते की गणना और प्रभाव

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों के वेतन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, जो उनकी आय को महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद करते हैं।

महंगाई भत्ते की गणना के प्रमुख बिंदु:
आधार: सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा
आवधिक समायोजन: हर 6 महीने में

महंगाई भत्ते में 3% की संभावित बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। हालांकि, बकाया राशि का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है, और इसकी स्थिति पर नज़र रखना महत्वपूर्ण होगा। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान आने के बाद ही स्पष्ट स्थिति सामने आ सकेगी।