Haryana Employees News: हरियाणा राज्य के विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक-गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत सामने आई है। नायब सैनी सरकार ने इन कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी में 25% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को प्रतिमाह अधिक लाभ मिलेगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और उनके बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्चों में सहारा बनेगा।

राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को वर्तमान में हर महीने बाल शिक्षा भत्ते के रूप में 2812.5 रुपये और छात्रावास शुल्क के रूप में 8437.5 रुपये मिल रहे हैं। विकलांग बच्चों को प्रति माह 5,625 रुपये का शिक्षा भत्ता मिलता है तथा विकलांग महिला श्रमिकों को बच्चों की देखभाल के लिए 3,750 रुपये मिलते हैं।

उच्च शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा भत्ते के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा है कि इन कर्मचारियों को इस वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। नियमों के अनुसार, जब फेस अलाउंस (एफए) 50% से अधिक हो जाता है, तो बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास भत्ते की सीमा स्वचालित रूप से 25% तक बढ़ जाती है।

 सातवें वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मचारियों का डीए एक जनवरी 2024 के बाद 50 फीसदी से अधिक बढ़े, इसलिए कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने बाल शिक्षा भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा था।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि बच्चों की शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की राशि 2812.5 रूपये तथा छात्रावास भत्ते की राशि 8437.5 रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। भले ही कर्मचारी द्वारा वास्तविक व्यय कितना भी किया गया हो। यहां तक ​​कि विकलांग बच्चों के लिए भी बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति कर्मचारी द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के बजाय सामान्य दर से दोगुनी होगी।

हरियाणा सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए दी गई यह बढ़ोतरी उनके बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्चों को सहज बनाने में मदद करेगी। यह कदम कर्मचारियों को राहत देने के साथ-साथ उनके परिवारों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी और संतोष का माहौल बनेगा।