Govt Holidays: लेबर कोड के नवीनीकृत बदलावों को लेकर श्रम मंत्रालय, श्रमिक संघों और उद्योग जगत के बीच काम के घंटे, वेतन अवकाश, पेंशन, पेंशन, टेक होम आवास, अवकाश आदि पर सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। अभी भी बचे हुए हैं। संक्षिप्त अवकाश में 240 रुपये से लेकर 240 रुपये तक की मांग की गई है, उम्मीद है कि इस बार के बजट में यह बात हो सकती है।

अवकाश अवकाश (अर्जित अवकाश) में वृद्धि होगी

श्रमिक संघ चाहते हैं कि रोजगार अवकाश की सीमा 240 से 300 दिन की जाए। श्रम सुधारों से संबंधित नए कानून सितंबर में संसद द्वारा पारित किए गए थे अब केंद्र सरकार जल्द ही इसे लागू करने की कोशिश कर रही है। हालाँकि सरकार जल्द से जल्द लागू करना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही है। अब इस बार उम्मीद है कि सरकार के बजट में इस बारे में कुछ घोषणाएं हो सकती हैं।

ये होंगे बदलाव

श्रमिक संहिता के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना आवश्यक है। इससे अधिकांश कर्मचारियों के वैलिडिटी में बदलाव आते हैं। अगर मूल वेतनमान बढ़ेगा तो वेतन और ग्रेच्युटी में कटौती करने वाला पैसा भी बढ़ेगा। इससे हाथ पर वेतन कम हो जाएगा। हालाँकि फ़ाफ़ में डकैती हो सकती है।

1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा

वित्त मंत्री कार्मिक कार्मिक (केंद्रीय एफएम निर्मला सीतारमण) 1 फरवरी को छठी बार केंद्रीय बजट 2024 केंद्रीय कार्मिक कार्मिक। मोदी सरकार के दूसरे गठबंधन का आखिरी बजट पेश करने की तैयारी है क्योंकि देश में शून्य चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार अपने वोट बैंक, खासकर नौकरी पेशा लोगों पर पोस्ट के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। सरकारी बजट में लेबर लैब का बंद होना संभव है।

सरकार की ओर से काफी समय से यूनेस्को की प्रयोगशाला में श्रम कानून लागू करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, जिसके लागू होने में देरी हो रही है। हालांकि, वित्त मंत्री लेकिन एफएम निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी सरकार अपने वोट बैंक के लिए कुछ खास घोषणा कर सकती है।