Vehicle Scrappage Policy:  केंद्र सरकार 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत सरकार के 15 साल से(scrapping rule) अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदल(government vehicles) दिया जाएगा और इससे संबंधित नीति( nitin gadkari) राज्यों को भेज दी गई है. वार्षिक कृषि प्रदर्शनी 'एग्रो-विजन' के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, नितिन (Nitin Gadkari)गडकरी ने कहा कि उन्होंने कल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल(vehicle policy) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत सरकार के सभी 15 वर्षों (government of rajasthan)से अधिक पुराने वाहनों को बदल दिया जाएगा। कूड़ा। नितिन गड़करी

उन्होंने भारत सरकार की इस नीति को सभी राज्यों को भेज दिया है, उन्हें भी इसे राज्य स्तर पर अपनाना चाहिए, वहीं आपको बता दें कि सरकार अपनी मोटर वाहन स्क्रैप नीति के तहत 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। परिवहन मंत्रालय काफी समय से इस नीति पर काम कर रहा है।

नितिन गडकरी ने पहले कहा था कि सरकार की योजना देश के हर जिले में कम से कम तीन पंजीकृत वाहन कबाड़ केंद्र खोलने की है। गडकरी ने कहा कि सड़क मंत्रालय को रोपवे, केबल कार और फनिक्युलर रेलवे के लिए 206 प्रस्ताव मिले हैं। और सरकार हर जिले में 3 पंजीकृत वाहन स्क्रैप सुविधाएं या केंद्र खोल सकती है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति लॉन्च की थी, और कहा था कि इससे पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने में मदद मिलेगी।

हालांकि यह संसाधनों के कुशल उपयोग के साथ अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा, नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि पानीपत में दो इंडियन ऑयल संयंत्र लगभग चालू हैं, जिनमें से एक प्रति दिन 100,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन करेगा, जबकि दूसरा चावल के भूसे का उत्पादन करेगा और 150 का उत्पादन करेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन टन बायो-बिटुमिन का उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है और इन संयंत्रों से पुआल जलाने की समस्या कम हो जाएगी।