Haryana News: हरियाणा सरकार ने अनाज चोरी पर लगाम लगाने के लिए एक अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार ने लगभग 25,000 ट्रकों (Mainly wheat and rice) के लिए जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के तहत, ड्राइवरों (जो मुख्य रूप से गेहूं और चावल ले जाते हैं) को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

इस योजना के तहत कुल 37.5 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे. इस बीच, सरकार ने परियोजना के अंतिम चरण के लिए निविदाएं जारी कर दी हैं। भारत सरकार के नियमों के तंत्र में ट्रैक प्रणाली भी शामिल है। खाद्यान्न विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "इससे अनाज की आवाजाही पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी।"

इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि अनाज चोरी होने, उड़ेलने या खराब होने से बचेगा। यह समस्याओं की तुरंत जांच करने और समाधान करने में मदद करने के लिए ट्रक की यात्रा का विस्तृत रिकॉर्ड भी देगा।

ट्रैकिंग प्रणाली में संचार प्रौद्योगिकियां, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शामिल थे। ट्रैकिंग प्रणाली पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करेगी और अनाज पुनर्चक्रण और फर्जी बिलिंग को रोकेगी। अधिकारी ने कहा, वास्तविक समय में मानचित्र पर वाहनों को प्लॉट करने के लिए एक मैपिंग प्रणाली को सॉफ्टवेयर में एकीकृत किया जाएगा।

जिसे निगरानी केंद्रों द्वारा ट्रैक और देखा जाएगा। सरकार को लगातार गाड़ियों से अनाज चोरी होने की खबरें मिल रही थीं. चोरी का यह अनाज पड़ोसी राज्यों में तस्करी कर लाया जाता था। वहीं वाहन को गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लग गया। इसके बाद सरकार ने ट्रकों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया।