PM Kusum Yojana : किसानों को बेहतर सुविधा देने और फसल उत्पादन की लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा सौर ऊर्जा आधारित सौर ऊर्जा आधारित सौर ऊर्जा पंप से कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं संवर्धन महाभियान योजना" शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा परमाणु संयंत्रों पर टमाटर उपलब्ध हैं। यह पीएम कुसुम योजना हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई है। इसके तहत किसानों को टमाटर टमाटर दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार, नवीन एवं प्राकृतिक ऊर्जा विभाग,  द्वारा "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यम महाभियान"  योजना के तहत सभी वर्ग के किसानों से समय-आवेदन जा रहे हैं। कुसुम योजना के तहत किसानों को 3 से 10 हॉर्स पावर (एचपी) तक के सौर ऊर्जा कृषि पंपों पर 75 फीसदी की छूट दी जा रही है। इस रियायती के तहत सरकार ने 70 हजार सौर ट्यूबवेल कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस वर्ष दिए गए 50 हजार सौर कृषि संयंत्र

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में कुसुम योजना के तहत किसानों को भारी मात्रा में सौर ऊर्जा पंप दिए जा रहे हैं। सरकार ने इस साल की योजना के तहत किसानों को डीजल से 50 हजार पर 75 फीसदी सब्सक्रिप्शन के लिए 75 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन कनेक्शन दिए हैं। वहीं, अगले साल 70 हजार किसानों को 75 फीसदी ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है। सीएम ने दावा किया कि सरकार ने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में कई योजनाएं लागू की हैं, जिनमें भारी छूट दी जा रही है. इससे किसानों को आर्थराइटिस मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का हाल ऐसा ही है, जो किसान 16 तरह की कंपनियों से 16 तरह की दुकानें खरीद रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार द्वारा वित्तीय बीमा योजना, भावांतर वापसी योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसी स्कीमों के जरिए भी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया जा रहा है।

किसान परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को सरकार 500000 रुपये की सहायता दे रही है। वहीं, खेत में काम के दौरान अगर किसी किसान का अंग टूट जाता है या नुकसान हो जाता है तो उसे आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी कड़ी में उनकी सरकार ने एक निर्णय लिया और लिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी निराश्रित पशु की टक्कर से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को भी सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण परिवार के सदस्यों की मांग को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने उनका मासिक वेतन 11 हजार रुपये प्रति माह कर दिया है। जबकि ग्रामीण कृषकों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

सरकार ने आयुष्मान भारत चिरायु योजना का विस्तार किया

रिक्वेस्ट ने कहा कि सरकार ने राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए आयुष्मान भारत चिरायु योजना का विस्तार किया है, जिससे अब राज्य के उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच है। ।। इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष वार्षिक आय वाले परिवार से 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष अंशदान लेकर स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना से राज्य के 38 लाख परिवार लॉज होंगे।

50 हज़ार लोगों को लोन के स्वामित्व में ले जाया गया

मुख्यमंत्री मनोहर लाल अनमोल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राज्य सरकार ने सरकारी मंजूरी का लाभ पात्र नागरिक तक नामांकन प्रयास किया है। राज्य के अति गरीब परिवार के आर्थिक आन्दोलन के लिए मुख्यमंत्री अन्त्योदय परिवार योजना के माध्यम से प्रदेश में अन्त्योदय मेलों का आयोजन किया गया है। इन पात्र लोगों को मशीन पर ही राज्य सरकार की मंजूरी का लाभ दिया गया है। इन मेलों में 50000 जनरेटर को कंट्रोल करने और अन्य श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा लोन दिया गया।

किसानों की लागत कम करने का प्रयास

राज्य सरकार द्वारा कंपनी की सीलिंग के लिए भी कुछ पहल की गई है। राज्य में किसानों की लागत कम करने के लिए किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में किसानों की लागत कम करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं सुरक्षा और विकास महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत राज्य में किसानों को 75 प्रतिशत की छूट दी गई है। क्लासिक पर सैमुअल कनेक्शन दे रही है। इसका लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले आपको हरियाणा सरल पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हरियाणा सरकार, नवीन एवं पशुधन ऊर्जा विभाग, (हरेना) द्वारा आदिवासियों का चयन उनकी वार्षिक आय एवं कृषि भूमि के आकार के आधार पर किया जाता है। योजना के तहत पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन यूट्यूब कनेक्शन पर अनुदान का लाभ दिया जाता है।

रीचार्जिंग बोरवेल योजना के लिए समग्र डेयरी वृद्धि

हरियाणा में पेट्रोल-डीजल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से रीचार्जिंग बोरवेल योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत जमीनी जल स्तर को पुनः आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा किसानों के गोद लेने में बोरवेल को मुफ्त में स्थापित किया जा रहा है। राज्य में कम पानी में किसानों को बेहतर उत्पादन मिले, इसके लिए कृषि विविधता योजना शुरू की गई है। इस योजना में किसानों कोधान की फसल की खेती की छूट एवं उसका स्थान दलहन एवं तिलहनी की खेती करने पर सरकार की ओर से भारी मात्रा में दी जा रही है। इसके अलावा खाद्य-कीटनाशकों का बेहतर उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दहन योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण पावर नैप सेक शॉकर, पावर शॉकर पंप सेट और मैनुअल पावर प्लांट का अनुदान भी दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट agriharyana.org पर आवेदन कर सकते हैं।