Uttarakhand News: उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दे रही धामी सरकार ने अब उन गांवों की सुध ली है जो अभी भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 'मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना' शुरू करने को हरी झंडी दे दी गई.

योजना के तहत सड़कों से अछूते 2,035 गांवों के लिए 6,276 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी, जबकि 1,142 गांवों की पहले से कटी हुई सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। इस पहल के जमीन पर उतरने पर 2.12 लाख आबादी को फायदा होगा. इसके अलावा, नंदा देवी कन्या धन (Our daughter is our pride) योजना के लाभ से वंचित 35,088 लाभार्थियों को जल्द ही 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

52.63 करोड़ स्वीकृत किये गये

कैबिनेट ने इसके लिए 52.63 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इन लाभार्थियों ने 2009-10 से 2016-1 तक आवेदन किया था सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 14 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गयी. सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी मीडिया से साझा की।

250 से कम आबादी वाले गांवों तक सड़क पहुंचेगी

कैबिनेट ने ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा रखे गए 250 से कम आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. दरअसल, ऐसे गांव, तोक और मजरे लोनिवि, पीएमजीएसवाई और अन्य योजनाओं के मानकों में नहीं आने के कारण सड़कों से नहीं जुड़ पा रहे थे। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में इन गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण के अलावा पैदल पुल, मोटर पुल, झूला पुल और घोड़ा पथ भी प्रस्तावित किया जाएगा।

10 दिन के भीतर प्रस्ताव तैयार करना होगा

योजना के मूर्त रूप लेने पर सुदूरवर्ती गांवों में पर्यटन और आजीविका विकास से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे आपदा या आपातकाल की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों में भी सुविधा होगी। ग्रामीण कार्य विभाग को 10 दिनों के अंदर कार्य योजना, मानक संचालन प्रक्रिया, बजटीय प्रावधान एवं योजना के अन्य बिंदुओं पर समग्र प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है. योजना के लिए सरकार बजट में प्रावधान करेगी. फंड जुटाने के लिए नाबार्ड से भी मदद ली जाएगी। यह योजना अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी। इस पर 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आएगी.

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

• राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार और पिथौरागढ़ में 950-950 पदों के सृजन को मंजूरी।
• 559 माध्यमिक विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय के लिए चयनित, 240 करोड़ रुपये आएगा खर्च।
• रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय आने की जरूरत नहीं है.
• पर्वतीय क्षेत्रों में निजी भूमि पर हेलीपैड एवं हेलीपोर्ट निर्माण की योजना को मंजूरी।
• नए स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक में टेस्ट देने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 100 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।