हरियाणा के कृषि मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब छोटे और बड़े किसानों को मिलेगा ये लाभ

Haryana News: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना तथा कृषि को लाभ का धंधा बनाना है।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत झींगा पालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), कृषि मशीनीकरण और कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इसके उत्पादों को बेहतर समर्थन मूल्य देने की योजना बना रही है। किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य दिलाने के लिए उन्हें एफपीओ से जोड़ा जा रहा है। आधुनिक कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है तथा कृषि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
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मंत्री ने कहा कि किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर विविध फसलों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने पर देशी गाय खरीदने पर 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिसे शीघ्र ही बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाएगा। हरियाणा में चार प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केन्द्र गुरुकुल (कुरुक्षेत्र), घरौंडा (करनाल), जींद और मंगियाना (सिरसा) में शुरू किए गए हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा में अब तक 20.69 लाख किसानों को 6,563 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि फसल खराब होने पर किसानों के नुकसान की जानकारी ब्लॉक एवं जिला स्तर पर कृषि अधिकारियों द्वारा एकत्रित की जाती है। इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या मुआवजा पोर्टल के माध्यम से मुआवजा दिया जाता है।
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सरकार ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है और अब तक 1,00,882 मशीनें वितरित की जा चुकी हैं। धान अवशेष प्रबंधन के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें अपनाने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ तथा धान की सीधी बुवाई करने पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता प्रदान की जा रही है। रेड जोन पंचायतों को पराली जलाने से रोकने के लिए 1,00,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बनाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि तकनीक, एफपीओ और कृषि पर्यटन जैसी योजनाएं किसानों को आर्थिक मजबूती देंगी।