हरियाणा सरकार ने मेयरों को दी बड़ी सौगात, सीएम सैनी ने दे दिया मानदेय बढ़ोतरी का आदेश, जानें कितनी होगी सेलरी
Haryana News: हरियाणा के पंचकूला में मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा जब 10 नगर निगमों के मेयर, 28 नगर परिषदों के प्रधान और 687 वार्डों के पार्षदों ने शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निकायों के विकास के लिए 587 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की।
इसके अलावा, नगर पालिका की सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-समाधान ऐप, अर्बन कनेक्ट ऐप और नगर निकायों की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। ये सभी तकनीकी सुविधाएं शहरी विकास को गति देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
शहरी निकायों के लिए डिजिटल युग की शुरुआत अब हरियाणा में शहरी निकायों की सेवाएं डिजिटल होंगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ई-समाधान एप से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा, वहीं अर्बन कनेक्ट एप से नगर पालिका की सेवाएं पारदर्शी और कुशल बनेंगी।
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निकायों की वेबसाइटें नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में जाए बिना ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में मदद करेंगी। ये सभी प्रयास हरियाणा को डिजिटल इंडिया की ओर ले जाने के लिए किए जा रहे हैं।
मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी समारोह के दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बड़ी घोषणा करते हुए मेयर व पार्षदों के मानदेय में बढ़ोतरी की जानकारी दी। महापौर को अब 20,500 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। वरिष्ठ उप महापौर का मानदेय 16,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। उप महापौर को अब 13,000 रुपये की जगह 20,000 रुपये मिलेंगे।
नगर परिषद प्रमुख को अब 18,000 रुपये मिलेंगे, जबकि नगर प्रमुख को 15,000 रुपये और उप प्रमुख को 12,000 रुपये मिलेंगे। पार्षदों के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे जनप्रतिनिधियों का उत्साह बढ़ा है।
नये मानदेय में पिछले मानदेय की तुलना में भारी वृद्धि की गई है। इससे पहले महापौर को 20,500 शिलिंग, वरिष्ठ उप महापौर को 16,500 शिलिंग, उप महापौर को 13,000 शिलिंग और पार्षदों को 10,500 शिलिंग मिलते थे। इस वृद्धि से नगरपालिका प्रतिनिधियों की वित्तीय स्थिति और जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाएगी।
हरियाणा सरकार ने शहरी निकायों को सुदृढ़ करने के लिए 587 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धनराशि का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य हरियाणा के शहरों को आधुनिक और अधिक सुविधाजनक बनाना है ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
