Haryana Clerk Strike : हरियाणा सरकार ने गुरुवार को अपने मूल वेतन में संशोधन की मांग कर रहे हड़ताली क्लर्कों के लिए 'नो वर्क, नो पे' सिद्धांत लागू करने का फैसला किया। वित्त विभाग के अवर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक हड़ताल से आम लोगों को परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा, "तदनुसार, सरकार ने निर्णय लिया है कि 'काम नहीं, वेतन नहीं' सिद्धांत लागू होगा।"

हड़ताली लिपिकों को वेतन नहीं दिया जायेगा
वित्त विभाग के अवर मुख्य सचिव के आदेश में आगे कहा गया है कि हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं किया जाएगा और जब तक वे हड़ताल पर रहेंगे, तब तक उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा.

विभिन्न विभागों के लगभग 15,000 क्लर्क अपने मूल वेतन को 19,900 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 35,400 रुपये प्रति माह करने की मांग को लेकर तीन सप्ताह से अधिक समय से हड़ताल पर हैं। सरकार और लिपिक प्रतिनिधियों के बीच दो दौर की वार्ता किसी समाधान तक पहुंचने में विफल रही है।

सभी कोषागार पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है
वित्त विभाग के अवर मुख्य सचिव की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी और सभी कोषागार पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि लिपिक लंबे समय से हड़ताल पर हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

इसलिए सरकार ने ''काम नहीं तो वेतन नहीं'' का फैसला लिया है. इस संबंध में सभी डीडीओ को आदेश जारी कर दिए गए हैं। हड़ताली लिपिकों को उन दिनों का वेतन नहीं दिया जाएगा, जितने दिन उन्होंने काम नहीं किया। लिपिक संघ ने कहा कि हड़ताल उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है और जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों के कर्मचारियों से भी सहयोग मांगा जाएगा।

सरकार ने क्लर्कों के साथ तीन दौर की बातचीत की है, जिसमें सरकार ने बुधवार को 21,700 मूल वेतन की पेशकश की है। जिसे लिपिकों ने अस्वीकार कर दिया।