Haryana News: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार (Haryana Govt) गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रही है। इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी समय-समय पर पात्र लोगों को मिल रहा है। इसी कड़ी में राज्य के गरीब परिवारों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है।

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रदेश के 15,696 गरीब परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लाने की तैयारी चल रही है। सरकार इन लोगों को शहरों में 30 वर्ग गज के प्लॉट देने की दिशा में काम कर रही है।

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10 हजार तक की बुकिंग हो सकेगी

इच्छुक परिवार सभी के लिए आवास विभाग की वेबसाइट पर 10,000 रुपये का भुगतान करके योजना को बुक कर सकते हैं। इसका लाभ केवल वे परिवार उठा सकेंगे जो पहले से ही मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पंजीकृत हैं। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, वे इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, सफीदों, रोहतक, महेंद्रगढ़, पलवल, बहादुरगढ़, हिसार, झज्जर, जगाधरी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना और जींद में भूखंडों की पहचान की गई है.

ये रहेगी पात्रता

यह योजना उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है। जिनकी आय 180,000 है और जिनके पास अपना मकान नहीं है। यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में लागू की गई थी। अब नायब सिंह सैनी सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है। इच्छुक लोग विभाग की वेबसाइट पर भी मानचित्र का विवरण देख सकते हैं। इसके अलावा, आप बुकिंग के दौरान सरल बुकिंग भुगतान भी कर सकते हैं।

भुगतान 3 वर्ष की किश्तों में किया जाना चाहिए

चयनित अभ्यर्थियों को मात्र 1500 रुपये में 30 वर्ग गज का प्लॉट दिया जाएगा। 10,000. प्रारंभिक बुकिंग राशि रु. 10,000 की आवश्यकता है। इसके बाद प्लॉट धारक को शेष राशि 3 वर्ष की मासिक किस्तों में चुकानी होगी। प्लॉट धारक को हर महीने की 10 तारीख तक मासिक किस्त का भुगतान करना होगा।

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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सरकार गरीब परिवारों को मकान निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी भी देगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को गुरुग्राम व फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में फ्लैट दिए जाने की योजना है।

30 अप्रैल तक आवेदन करें

योजना का लाभ उठाने के इच्छुक लोग 30 अप्रैल, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित विभाग द्वारा छंटाई की जाएगी और ड्रा के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। जहां ये भूखंड मौजूद हैं, वहां सभी बुनियादी सुविधाएं तैयार होने के बाद ही भूखंड धारकों को भूखंडों का कब्जा दिया जाएगा।