Haryana News : हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) में मर्ज करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाउसिंग बोर्ड को भंग करके उसे HSVP में विलय करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 31 मार्च 2025 से प्रभावी होगा और 1 अप्रैल से हाउसिंग बोर्ड का संचालन HSVP द्वारा किया जाएगा।

हाउसिंग बोर्ड का इतिहास और उद्देश्य

हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का गठन 1971 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल द्वारा 'नो प्रोफिट-नो लॉस' नीति के तहत गरीबों को आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से किया गया था। इस बोर्ड ने लाखों फ्लैट्स का निर्माण किया और गरीबों को घर देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, समय के साथ हाउसिंग बोर्ड की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और फ्लैट्स की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे।

हाउसिंग बोर्ड का विलय HSVP में

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश के बाद, हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी और सभी कार्य अब HSVP के अधीन होंगे। इसके अलावा, विधानसभा में इस विलय के लिए संशोधित विधेयक लाया जा सकता है या कैबिनेट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। यह कदम राज्य की शहरी विकास योजनाओं को सुचारु रूप से लागू करने के लिए उठाया गया है।

कर्मचारियों के लिए कमेटी का गठन

इस विलय से पहले, हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। हाउसिंग फॉर ऑल के कमिश्नर मोहम्मद शाइन ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के एसीएस एके सिंह को एक पत्र लिखा है, जिसमें हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के लिए समुचित व्यवस्था करने की बात कही गई है।

हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों का समायोजन

हाउसिंग बोर्ड की सारी संपत्ति अब HSVP में समायोजित की जाएगी, जिससे शहरी विकास कार्यों में सुधार की उम्मीद है। अब तक हाउसिंग बोर्ड ने लगभग 1 लाख फ्लैट्स बनाए थे, जिन्हें अब HSVP द्वारा संचालन किया जाएगा।