Haryana News : किसान स्वयं भी राजस्व विभाग के मुआवजा पोर्टल पर नुकसान की रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। सारी रिपोर्ट आने के बाद किसानों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाएगा।

डिप्टी सीएम, जिनके पास राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग का भी प्रभार है, आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि फसलों की सामान्य कटाई 1 फरवरी से शुरू हो गई है और 1 मार्च 2024 तक राज्य भर में जारी रहेगी, इस दौरान जिला प्रशासन राज्य में ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट देगा। दिया गया

उन्होंने कहा कि जब भी किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुई है, राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया है। 2019 से 2024 तक लगभग 16,000 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। पिछले एक साल से किसानों को डीबीटी के माध्यम से मुआवजा दिया गया है।

श्री दुष्यन्त चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार देश का पहला आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ साल पहले राज्य सरकार ने जिला स्तर पर राजस्व विभाग के डिजिटल रिकॉर्ड रूम स्थापित करने का काम शुरू किया था.

उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्य 31 मार्च तक एफसीआर कार्यालयों, मंडल स्तरीय एवं उपमंडल कार्यालयों के राजस्व रिकॉर्ड को पूर्णतया डिजिटल कर दिया जाएगा तथा कानूनगो एवं पटवारखाना के रिकॉर्ड को भी इस वर्ष के अंत तक डिजिटल कर दिया जाएगा।

इसके बाद लोग अपनी जमीन, राजस्व आदि के पुराने दस्तावेज ढूंढने के बजाय एक क्लिक पर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2024 के अंत तक राज्य का राजस्व रिकॉर्ड 100 फीसदी डिजिटल हो जायेगा.

उपमुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य में कुल 125 गांवों में चकबंदी का काम उत्कृष्ट रहा, अधिकारियों की कई बैठकों में जिम्मेदारी तय की गयी, इससे काम में तेजी आयी और आज केवल 54 गांवों में चकबंदी बाकी रह गयी है. उन्होंने कहा कि मुकदमेबाजी के मामलों को छोड़कर गैर-मुकदमा वाले सभी बकाया गांवों में चकबंदी का कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा।

श्री दुष्यन्त चौटाला ने प्रदेश में बढ़ते राजस्व पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में जहां स्टाम्प ड्यूटी से 6200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, वहीं नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने से सरकार को अब तक लगभग 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। से जबकि अभी फरवरी और मार्च का महीना बाकी है जिससे राजस्व में और बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्टांप शुल्क दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, फिर भी राजस्व में काफी वृद्धि हुई है.