Haryana News: रेल मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली-अंबाला रेलवे ट्रैक को चार लेन वाले रेलवे कॉरिडोर में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। इस निर्णय से न केवल रेलगाड़ियों का परिचालन बेहतर होगा बल्कि यात्रा का समय भी कम होगा। इस परियोजना से हरियाणा के 15 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा, जहां भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने की कुल अनुमानित लागत 7,074 करोड़ रुपये है। परियोजना की कुल लंबाई 193.6 किलोमीटर है और इसे पूरा होने में लगभग चार वर्ष लगने की संभावना है।

परियोजना के तहत 32 रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य किए जाएंगे जिससे यात्री सुविधाओं में भी सुधार होगा। इन स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा तथा ट्रेनों के लिए अतिरिक्त प्लेटफार्म और अन्य आधुनिक बुनियादी ढांचे भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

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इस परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। 15 गांवों से कुल 11 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इनमें समालखा खंड के आठ गांव और पानीपत के सात गांव शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण के बाद प्रभावित गांवों के मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

परियोजना के लिए 80 हेक्टेयर भूमि निजी स्रोतों से अधिग्रहित की जाएगी, जबकि 5 हेक्टेयर भूमि सरकारी होगी। भूमि अधिग्रहण का यह कार्य इस परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसके बिना यह परियोजना शुरू नहीं हो पाती।

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परियोजना के संबंध में पानीपत और सोनीपत के जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारियों के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में परियोजना की दिशा रणनीति और कार्यान्वयन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण परियोजना के पूर्ण लाभ एवं अन्य आवश्यकताओं पर भी चर्चा की।

उन्होंने स्थानीय समुदायों को परियोजना के लाभों के बारे में भी जानकारी दी। इस प्रकार, परियोजना की दिशा के संबंध में अधिकारियों के बीच स्पष्टता आई और इसके समुचित संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए।