Haryana News : मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव सभी संबंधित विभागों से नियमित रूप से बैठक करेंगे और अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को सौंपेंगे। साथ ही, वे सभी मामलों की जांच करेंगे और तय करेंगे कि क्या रद्दीकरण सही था।

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन लोगों के पास सरकारी विभागों, बोर्डों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की जमीन पर 20 साल से मकान या दुकानें हैं, उन्हें तुरंत मालिकाना हक दिया जाए। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना अधिनियम।

मुख्य सचिव ने कहा कि निर्णय लेने में देरी के कारण शेष विभागों के निदेशक या महानिदेशक राज्य नोडल अधिकारी होंगे.

बैठक में कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस मुद्दे पर यहां बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कौशल ने की।

मुख्य सचिव को बताया गया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को राज्य नोडल अधिकारी नामित किया गया है।