Haryana News: सैनी सरकार ने इन 25 विधायकों को दी बड़ी सौगात, सीएम ने जारी की 1-1 करोड़ की ग्रांट
Haryana News: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रदेश के 25 विधायकों को एक-एक करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने इस घोषणा को विधानसभा (Assembly) में करते हुए सभी विधायकों से अपील की कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की सूची जल्द से जल्द भेजें ताकि शेष विधायकों को भी यह फंड जारी किया जा सके।
हालांकि, इस घोषणा के बाद विपक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए राजस्थान की तर्ज पर विधायकों के लिए हर साल 5 करोड़ रुपये की ग्रांट देने की मांग रखी। कांग्रेस और इनेलो विधायकों ने यह तर्क दिया कि जब राजस्थान में भाजपा सरकार प्रति वर्ष पांच करोड़ रुपये प्रति विधायक जारी कर सकती है, तो हरियाणा में यह संभव क्यों नहीं हो सकता? विपक्ष की इस मांग ने विधानसभा (Assembly House) में तीखी बहस को जन्म दिया।
कांग्रेस ने उठाए सवाल
इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सदन में मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई कार्यकर्ता यह भ्रामक प्रचार (misinformation) कर रहे हैं कि यह ग्रांट सीधे विधायकों के खातों में आती है जिससे जनता में गलतफहमी फैल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे स्पष्ट करें कि यह राशि विधायक निधि कोष (MLA Fund) में आती है और विधायकों को इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण (Direct Control) नहीं होता।
गीता भुक्कल ने कहा कि एमपी लैड फंड (MP-LAD Fund) की तरह यूपी (UP) में भी इसके निगरानी तंत्र (Monitoring System) को मजबूत किया गया है ताकि ग्रांट का सही उपयोग हो। उन्होंने सुझाव दिया कि हरियाणा सरकार को भी ट्रांसपेरेंसी (Transparency) बढ़ाने के लिए ऐसा ही तंत्र लागू करना चाहिए, जिससे जनता को विकास कार्यों की जानकारी मिलती रहे।
इनेलो ने 5 करोड़ की ग्रांट का मुद्दा उठाया
इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने सदन में मुख्यमंत्री से सवाल किया कि राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा में भी विधायकों को हर साल 5-5 करोड़ रुपये क्यों नहीं मिल सकते? उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार (Haryana Government) प्रदेश के विकास कार्यों (Development Projects) को गंभीरता से लेती है तो उसे विधायकों को अधिक धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि विधायक आदर्श ग्राम योजना (Vidhayak Adarsh Gram Yojana) के तहत इस बार पहली किस्त (First Installment) जारी की गई है और बजट 2025-26 में सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह राशि तीन किस्तों (Three Installments) में जारी की जाएगी ताकि धनराशि का उपयोग सही तरीके से हो सके और कोई गड़बड़ी न हो।
आरोपों का किया बचाव
भाजपा सरकार ने विपक्ष की मांगों पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति (Financial Condition) को देखते हुए फंड को चरणबद्ध तरीके (Phase-wise manner) से जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री (Finance Minister) ने कहा कि सरकार पहले भी कई योजनाओं के तहत धन जारी कर चुकी है और अब विधायक निधि का सही उपयोग सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी।
भाजपा विधायकों ने विपक्ष पर राजनीतिक ड्रामा (Political Drama) करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और इनेलो सिर्फ सियासी फायदे (Political Gains) के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों को समान रूप से फंड मिलेगा और कोई क्षेत्र विकास से वंचित नहीं रहेगा।
नया पोर्टल लाने की तैयारी
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विधायक निधि के पारदर्शी इस्तेमाल (Transparent Usage) के लिए सरकार एक नया ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) लाने की योजना बना रही है जिससे जनता को भी यह जानकारी मिलेगी कि उनके इलाके में कौन-कौन से विकास कार्य हो रहे हैं।
