Haryana News: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों एवं उनके कर्मचारियों के लिए अधिकतम मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार का यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा। यह निर्णय 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगा और इससे कर्मचारियों के परिवारों को लाभ होगा। अब यह सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। यह निर्णय 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगा।

मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ग्रेच्युटी एक निश्चित लाभ योजना है, जो किसी कर्मचारी को उसकी सेवा अवधि के अंत में दी जाती है, बशर्ते कि उसने 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार सेवा की हो।

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यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या मृत्यु पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत, यदि किसी कर्मचारी ने किसी संगठन में कम से कम 5 वर्षों तक लगातार काम किया है तो उसे ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है।

ग्रेच्युटी भुगतान की बात करें तो कर्मचारी अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होते समय ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकता है। यदि कर्मचारी इस्तीफा दे देता है, तो भी उसे ग्रेच्युटी मिल सकती है। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है।

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इस निर्णय के बाद, हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा अब 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। इस वृद्धि से कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अंत में अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, तथा उनके परिवारों को वित्तीय राहत मिलेगी।