Haryana News: हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को बड़ी सौगात दी है। अब उनकी विधवाओं, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी पेंशन मिलेगी, लेकिन इसमें एक पेंच है। यह महत्वपूर्ण होगा कि महिलाओं के पास आय का कोई अन्य स्रोत न हो। सरकार का मानना ​​है कि यह योजना उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास सहायता का कोई अन्य साधन नहीं है।

इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने 12 जून 2009 को जारी अपने पुराने दिशा-निर्देशों में भी बदलाव किया है। अब दिव्यांग, अविवाहित और बेरोजगार पुत्रों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 75 प्रतिशत तक विकलांगता वाले बेटों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अब घर के वे बेटे राहत की सांस ले सकेंगे जो नौकरी पाने से वंचित थे।

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अपने निर्णय से हरियाणा सरकार ने उन परिवारों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु के बाद उनके बेटे-बेटियां बेसहारा हो गए थे। सरकार ने वादा किया है कि इस योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नहीं बल्कि सभी पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

लेकिन याद रखें, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को मिलेगा जिनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि आप पहले से ही सरकारी या निजी नौकरी में हैं या कोई व्यवसाय चला रहे हैं, तो आपको (क्षमा करें) इस योजना को छोड़ना होगा।

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बेटों के लिए भी खुशखबरी अब तक ऐसी पेंशन योजनाएं सिर्फ बेटियों तक ही सीमित थीं, लेकिन इस बार सरकार ने दिव्यांग बेटों का भी ख्याल रखा है। यदि बेटा 75 प्रतिशत तक विकलांग और बेरोजगार है तो उसे भी यह पेंशन दी जाएगी।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि यदि परिवार में एक से अधिक पात्र बच्चे हैं, तो उन्हें पेंशन का आनुपातिक हिस्सा मिलेगा। दूसरे शब्दों में, भाई-बहनों को यह तय करना होगा कि किसे कितना मिलेगा। सरकार ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि झगड़े से बचने के लिए गणित पहले ही समझ लेना चाहिए!

आवेदन कैसे करें?

यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

पहली बात जो आपको साबित करने की ज़रूरत है वह यह है कि आपके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

दिव्यांग पुत्रों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को अपनी स्थिति के कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है।

सरकार का दावा है कि इस योजना से हजारों स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को राहत मिलेगी।