हरियाणा रोडवेज बेड़े में शामिल होगी 1300 नई बसें, 11 नए मेडिकल कॉलेज के साथ इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

Haryana News: हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सदन की कार्यवाही को सम्बोधित करते हुए हरियाणा की जनता को सरकार की नीतियों से अवगत कराया।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि हरियाणा को जल्द ही 11 नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। अपने बजट अभिभाषण के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य बस परिवहन बेड़े में बसों की संख्या मौजूदा 4,000 से बढ़ाकर 5,300 करने की योजना बना रही है।
प्रदेश में 1300 नई बसें चलाई जाएंगी। एनसीआर में लंबी दूरी के लिए इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। हिसार में राज्य का पहला हवाई अड्डा है जिसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। यहां से जल्द ही हवाई उड़ानें शुरू होंगी।
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इन परियोजनाओं पर भी हो रहा काम अंबाला में 20 एकड़ भूमि पर घरेलू हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में 371 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ पलवल के पृथला से सोनीपत तक 5,618 करोड़ रुपये की हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना पर काम प्रगति पर है।
राज्यपाल ने बताया कि करनाल के कुटेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है और शीघ्र ही इसका उद्घाटन होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर 2024 से 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक के मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की गई है। अब तक राज्य में ऐसे 8043 लाभार्थियों को 16 करोड़ रुपये का निःशुल्क उपचार प्राप्त हुआ है।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अब तक दो लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है तथा राज्य पांच लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है।
इसके अलावा, नमो ड्रोन दीदी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है। अब तक 100 महिलाओं को डॉन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन महिलाओं को 8 लाख रुपये तक के ड्रोन निःशुल्क दिये गये हैं।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मिलेगी वित्तीय सहायता राज्यपाल ने बताया कि राज्य में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की पूरी राशि तथा पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के लिए बिना किसी बंधक या गारंटी के बैंकों से ऋण दिया जाता है।
महिलाओं को राशन डिपो आवंटित किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। हरियाणा में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य में लगभग 64,500 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं।
प्रदेश में 33 प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किए जाने हैं, जिसके तहत पिछले चार माह में 252 राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किए जा चुके हैं।
हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने कामकाजी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए व्यापक क्रेच नीति लागू की है। वर्तमान में राज्य में 572 आंगनवाड़ी सह शिशु गृह तथा 273 स्वतंत्र शिशु गृह चल रहे हैं।