Unified Pension Scheme  : केंद्र सरकार ने हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा की है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों के परिवार को उनकी मृत्यु के बाद पेंशन मिलेगी। आइए जानते हैं इस योजना की मुख्य विशेषताएं और पेंशन की गणना कैसे की जाएगी।

पेंशन कैल्कुलेशन

UPS योजना के तहत, एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक कर्मचारी की पेंशन ₹30,000 थी, तो उसकी मृत्यु के बाद परिवार को ₹18,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी। इस पेंशन में महंगाई राहत (DA) भी शामिल होगी।

यूपीएस योजना की विशेषताएँ

पेंशन का प्रतिशत                 मृत्यु के समय की पेंशन का 60%
सेवा की न्यूनतम अवधि         25 साल की न्यूनतम सेवा के बाद 50% पेंशन की  
एनपीएस से पेंशन                 एनपीएस के तहत मिलने वाली राशि बाजार रिटर्न पर  
न्यूनतम पेंशन                     10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह
अंशदान                             कर्मचारी का 10% और नियोक्ता का 18.5%

यूपीएस योजना का लाभ

सुरक्षित पेंशन: यह योजना पेंशन के रूप में एक स्थिर आय प्रदान करती है, जो कर्मचारियों के परिवार को उनकी मृत्यु के बाद भी वित्तीय सुरक्षा देती है।
सेवा की गारंटी: 25 साल की सेवा के बाद, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा।
न्यूनतम पेंशन: 10 साल की सेवा के बाद, न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित की गई है।

अंशदायी प्रकृति

कर्मचारी का योगदान: 10% (मूल वेतन और महंगाई भत्ते का)
नियोक्ता का योगदान: 18.5%
पुरानी OPS के तहत कोई अंशदान की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने सामान्य भविष्य निधि (GPF) में योगदान किया था, जिसे ब्याज सहित सेवानिवृत्ति के समय प्रदान किया जाता था।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनके परिवार की भविष्यवाणी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन के लिए गारंटी, न्यूनतम पेंशन, और अंशदायी प्रकृति के फायदे मिलते हैं। यह योजना एनपीएस से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए बनाई गई है और यह कर्मचारियों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देती है।