Purvanchal Express-Wein Industrial Corridor औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। अकबरपुर तहसील में औद्योगिक गलियारे के निर्माण के लिए किसानों से जमीन लेने का काम तेज कर दिया गया है। तीन महीने में सारी जमीन का अधिग्रहण हो जाएगा और औद्योगिक गलियारा विकसित करने का काम शुरू हो जाएगा। अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि में निजी नल कुओं, सड़कों, खड़ंजों आदि का मूल्यांकन पूरा कर अनुमोदन के लिए विभागों को भेज दिया गया है।

औद्योगिक गलियारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास बेनावा, खानजहांपुर और जगदीशपुर मुस्लिम गांवों में 220 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। तीनों गांवों के 1115 किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। मंगलवार तक उप निबंधक कार्यालय में 97 किसानों से 15 हेक्टेयर भूमि का बैनामा कराया जा चुका है।

किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है
सभी किसानों को अधिग्रहीत भूमि का निर्धारित सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिया जा रहा है। तहसीलदार बनबीर सिंह ने बताया कि किसान प्रतिदिन केले लेने पहुंच रहे हैं। किसानों से समन्वय बनाकर जमीन का सौदा किया जा रहा है। मार्च तक बैनामे की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

यूपीडा से जिला प्रशासन को 50 करोड़ रुपये मिले हैं
जिले में दो औद्योगिक गलियारों के विकास को सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने पिछले साल नवंबर में जिला प्रशासन को 50 करोड़ रुपये का बजट दिया था। जिला प्रशासन अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी ला रहा है.

अडाणी समूह बेवाना में साइलो स्थापित करेगा
सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक अदानी समूह बेवाना में खाद्य भंडारण साइलो स्टोरेज स्थापित करेगा। जिला प्रशासन से जमीन मांगी गयी है. किसानों से जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करने के बाद जिला प्रशासन अडानी ग्रुप को जमीन मुहैया कराएगा. यह जमीन पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से सटी हुई है, जिससे भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन में सुविधा होगी।

गाँव के अनुसार किसानों की संख्या
बेवाना-174

जगदीशपुर मुस्लिम:

खानजहाँपुर: 855

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की जमीन बाद में चिह्नित की जाएगी
दूसरा औद्योगिक गलियारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास जलालपुर तहसील क्षेत्र के गांवों में होना है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि अकबरपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित होने के बाद गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के पास जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। किसानों की सहमति के बिना किसी भी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।