Kisan Andolan : भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अनाज, मुख्य रूप से चना और गेहूं खरीदने और फिर इसे रियायती कीमतों पर जनता को बेचने के लिए जिम्मेदार मुख्य संगठन है। एफसीआई को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाती है।

किसान यह सुनिश्चित करने के लिए विरोध कर रहे हैं कि सरकार उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दे। पंजाब के किसानों का ध्यान खासतौर पर इस मांग पर है.

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) वह दर है जिस पर सरकारी एजेंसियां ​​किसानों से फसल खरीदती हैं, जो उन्हें स्थिरता और उचित मूल्य प्रदान करती है। राष्ट्रीय समर्थन मूल्य (एनएसपी) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा निर्धारित किया जाता है।

सीएसीपी उत्पादन लागत, बाजार के रुझान और आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करता है। एमएसपी 1967 में लागू किया गया था जब देश में भोजन की कमी थी और मांग को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक था।